यूपी में उपभोक्ताओं को लगेगा बिजली का झटका, जून में 4.27 फीसदी बढ़कर आएगा बिल, इतने प्रतिशत देनी होगी ज्यादा रकम
लखनऊ, अमृत विचार। अगले जून माह में प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल झटका देने वाला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने ईंधन अधिभार शुल्क में 4.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इस सिलसिले में कॉर्पोरेशन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि अगले माह उपभोक्ताओं से लगभग 390 करोड़ की वसूली की तैयारी है। इसका सख्त विरोध किया जाएगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की जाएगी।
उपभोक्ता परिषद का तर्क है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ सरप्लस होते हुए भी ईंधन अधिभार शुल्क लगाया जाना उचित नहीं है। उपभोक्ता परिषद का आरोप है कि उपभोक्ताओं का सरप्लस होते हुए भी पावर कॉरपोरेशन ने मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन के तहत संशोधित एआरआर के माध्यम से 30 प्रतिशत बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव निजीकरण के बाद इसमें शामिल निजी घरानों का खुश करना है।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा विद्युत नियामक आयोग जब मल्टी ईयर टैरिफ संशोधन कानून बना रहा था उस वक्त भी उपभोक्ता परिषद ने इस मुद्दे को आयोग की सुनवाई में उठाया था। अवधेश वर्मा के अनुसार, विद्युत नियामक आयोग पावर कारपोरेशन को यह निर्देश जारी करें कि जब तक सरसरप्लस बराबर न हो जाए तब तक बढ़ोतरी के मामले में रोक रहे। केवल उस दशा में ईंधन अधिभार को आगे बढ़ाया जा सकता है जहां पर उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में घटोत्तरी हो रही है।
29 मई से होने वाला अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार स्थगित
निजीकरण के विरोध में 29 मई से होने वाला अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। इससे पहले नेशनल कोऑडिर्नेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज एण्ड इंजीनियर्स ने निजीकरण के विरोध में उप्र के बिजली कर्मचारियों के समर्थन में 29 मई से सभी जिलों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था।
मंगलवार को लखनऊ में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिजली कर्मियों के 181 दिन से चल रहे विरोध के चलते चूंकि प्रबन्धन अभी तक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेण्डर करने में विफल रहा है अतः भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ न हो इस दृष्टि से 29 मई से होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।
ये भी पढ़े : धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी योगी सरकार, प्रदेश के बौद्ध स्थलों और धरोहरों पर करेगी खर्चा
