Good News: आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, न्यूनतम वेतन हुआ निर्धारित, जानिए कब से होगा लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यूनतम वेतन को लेकर एक अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को अब ₹18,000 प्रति माह का वेतन मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे उनकी जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

जानिए कब से लागू होगा नया वेतनमान

योगी सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक यह नया वेतनमान 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा। श्रम और वित्त विभाग ने संयुक्त रूप से इसकी पुष्टि करते हुए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तारीख से आउटसोर्स कर्मचारियों को तय न्यूनतम वेतन का भुगतान अनिवार्य होगा। यह निर्णय सभी एजेंसियों पर समान रूप से लागू रहेगा जो राज्य में आउटसोर्स सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

आउटसोर्स कर्मचारियों को मिली राहत 

राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, क्लर्क, हेल्पर और सफाईकर्मी जैसे कर्मचारियों को लंबे समय से न्यूनतम वेतन की मांग थी। इनमें से कई कर्मचारियों को ₹10,000 से भी कम मासिक वेतन मिल रहा था, जिससे उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यह फैसला लिया गया, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति को बल

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम “समान कार्य के लिए समान वेतन” की नीति को मजबूती प्रदान करता है। इससे जहां कर्मचारियों में काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा, वहीं विभागीय कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी को ₹18,000 से कम वेतन नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो संबंधित एजेंसी या विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की कटौती या देरी न की जाए। वेतन को सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही प्रत्येक विभाग को रिपोर्टिंग और निगरानी की प्रक्रिया भी अपनानी होगी ताकि इस आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता, कर्मचारी जताए आभार

वेतनमान को लेकर किए गए इस बदलाव से राज्य सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेती है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार के इस निर्णय पर आभार जताया है और कहा है कि इस फैसले से उनका मनोबल बढ़ा है और वे अपने कार्यों के प्रति पहले से अधिक प्रतिबद्ध रहेंगे।