शहर में कई स्थानों पर अस्थायी शेल्टर होम बनाएगा नगर निगम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में Municipal council

लखनऊ, अमृत विचार : कुत्तों के काटने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड, डिपो और रेलवे स्टेशनों पर आवारा कुत्तों का प्रवेश रोकने के आदेश दिए हैं। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों और नगर निगमों के सचिवों को भी पक्षकार बनाया गया है। किंतु लखनऊ नगर निगम के पास पर्याप्त इंतजाम ही नहीं हैं। शहर में करीब 1.25 लाख आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, लेकिन नगर निगम के पास लगभग 300 कुत्तों को ही रखने की व्यवस्था है। 300 कुत्तों के लिए एक और शेल्टर होम सरोजनीनगर में तैयार किया जा रहा है। इस शेल्टर होम के बनने के बाद भी सभी आवारा कुत्तों को रखने की व्यवस्था होती नहीं दिख रही है।

अगले महीने से फिर शुरू होगा सर्वे

नगर निगम सीमा में पिछले वर्ष 88 गांव और शामिल हो चुके हैं। इसके बाद आवारा कुत्तों की संख्या और बढ़ सकती है। इसके लिए नगर निगम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से सर्वे शुरू कराएगा। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि शहर में अभी लगभग 1.25 आवारा कुत्ते हैं। इनमें से 98 हजार की नसबंदी कराई जा चुकी है। सर्वे के बाद आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 30 हजार और बढ़ सकती है।

गली-मोहल्लों में कुत्तों का झुंड अचानक बोल देता है हमला

शहर के गली-मोहल्लों से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा रहता है। ये कुत्ते राह चलते लोगों को दौड़ाकर काट लेते हैं। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कुत्तों के झुंड के हमले में बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। कुत्तों के अचानक दौड़ाने से लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। समय-समय पर नगर निगम आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाता है लेकिन कुत्तों को पकड़कर वापस उसी स्थान पर छोड़ने का नियम अंकुश लगाने में बाधा बन रहा था।

जनता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्ते पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। शहर के अलग-अलग स्थानों पर अस्थाई शेल्टर होम बनाये जाएंगे। दिसंबर के प्रथम सप्ताह से नगर निगम में शामिल 88 गांवों का सर्वे कराकर आवारा कुत्ते चिह्नित किये जाएंगे।

डॉ. अभिनव वर्मा, पशु कल्याण अधिकारी, लखनऊ नगर निगम