अयोध्या में 5 करोड़ की लागत से बनेगा मिनी स्टेडियम, सरकार ने दी मंजूरी, एक वर्ष में तैयार करने की है योजना

दिनेश मिश्र/अयोध्या, अमृत विचार। प्रदेश सरकार की खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को संसाधन उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना के तहत राजकीय इंटर कॉलेज(जीआईसी) में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी देते हुए निर्माण की पहली किश्त जारी कर दी है। मिनी स्टेडियम निर्माण की जिम्मेदारी कार्यदाई संस्था कॉन्ट्रक्शन एण्ड डिजाइनिंग सर्विसेज (सीएण्डडीएस) को सौंपी गई है।

उ.प्र.शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस बाबत पत्र जारी कर उप्र के 17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कॉलेजों (बालक/बालिका) में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

पत्र के अनुसार अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में 492 लाख धनराशि से मिनी स्टेडियम बनाने की योजना है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कार्यदाई संस्था सीएण्डडीएस को निर्माण के लिए पहली किश्त लाख की धनराशि 216 अवमुक्त कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार मिनी स्टेडियम में दो इंडोर हॉल बैडमिन्टन, टेबल टेनिस, ताइक्वाण्डो आदि इंडोर गेम्स के लिए बनाए जाने का प्रस्ताव है। मिनी स्टेडियम में 400 मीटर की छह लेन की एथलेटिक्स ट्रैक होगी। एथलेटिक्स की रनिंग ट्रैक को सिन्थेटिक ट्रैक बनाने की योजना है। साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल व हॉकी खेल के लिए मैदान भी होगा।

इन्डोर हॉल में ही इन्डोर हैण्डबॉल, बास्केटबॉल व वॉलीबॉल खेलों के प्रशिक्षण भी हो सकेंगे। सूत्रों के अनुसार जिले के विद्यालयीय खिलाड़ियों के नियमित प्रशिक्षण हेतु योग्य व अनुभवी खेल विशेषज्ञ प्रशिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। जो विद्यालयीय खिलाड़ियों को खेल के आधुनिक नियम के साथ तकनीक की जानकारी भी देंगे।

प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार निर्माण एजेन्सी सीएण्डडीएस को एक वर्ष में मिनी स्टेडियम तैयार करने के निर्देश दिए दिए हैं। मिनी स्टेडियम निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाएगा। शासन से जारी निर्देश के अनुसार निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच जिला स्तरीय टास्क फोर्स से कराया जाएगा। निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवता की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक व जीआईसी के प्रधानाचार्य की होगी। जिससे वह सुनिश्चित करेगे कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा एक वर्ष की अवधि में ही पूर्ण हो जाए।

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