लेखपाल भर्ती: मंडल स्तरीय संवर्ग होने से बदलेगा पद और रोस्टर का आधार, वर्टिकल-हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू करने के निर्देश
राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने लिखा आयोग को पत्र
मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद हरकत में राजस्व परिषद, लेखपाल भर्ती पर पत्राचार
लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद लेखपाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजस्व परिषद सक्रिय हो गया है। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के अधियाचन को लेकर राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने उप्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) को पत्र लिखकर पदों की संशोधित सूचना भेजने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
राजस्व परिषद द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि लेखपाल पद मंडल स्तरीय संवर्ग का है। ऐसे में पदों की गणना और आरक्षण रोस्टर भी मंडल स्तर पर ही लागू किया जाना चाहिए। जिलावार आधार पर की गई गणना से तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं, जिनके चलते अधियाचन में संशोधन आवश्यक हो गया है। पत्र में कहा गया है कि मंडल स्तर पर कार्यरत एवं रिक्त लेखपाल पदों के आधार पर श्रेणीवार गणना कर संशोधित अधियाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। आयुक्त एवं सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।
गौरतलब है कि यूपीएसएसएससी ने हाल ही में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में वर्टिकल आरक्षण के तहत 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, महिला अभ्यर्थियों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी लागू किया जाना है। राजस्व परिषद ने पत्र में स्पष्ट किया है कि संशोधित अधियाचन के तहत यदि पदों की संख्या या श्रेणीवार वितरण में कोई बदलाव होता है तो उसकी सूचना एक सप्ताह के भीतर आयोग को भेज दी जाएगी। इसके बाद आयोग स्तर से आवश्यक संशोधन और आगे की भर्ती प्रक्रिया तय की जाएगी। माना जा रहा है कि इस पत्राचार के बाद लेखपाल भर्ती को लेकर चल रहा भ्रम दूर होगा और आरक्षण व पद गणना को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
