UP : खराब प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों को नोटिस, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

लखनऊ, अमृत विचार : फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों की फार्मर आईडी 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से बनाई जाए। इसके लिए प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित कर निगरानी की जाए।

मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राजस्व वादों की समीक्षा में उन्होंने पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित कराने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 15 लाख नई घरौनियों के वितरण का प्रस्ताव रखते हुए जिलों को गैप आकलन कर अधिकतम घरौनी निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि पीएम किसान योजना के तहत 64 प्रतिशत लाभार्थियों की फार्मर आईडी बन चुकी है। रामपुर जिला 86.12 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में अब तक 80.59 प्रतिशत ग्रामों में घरौनी तैयार हो चुकी है। योजना का कार्य जून 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जारी होगी नई ऑपरेटर आईडी
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड शीघ्रता से बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शेष कार्ड निर्माण के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर तत्काल लागू करने को कहा। सभी जिलों को आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए नई ऑपरेटर आईडी जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रत्येक जिले में न्यूनतम 1000 ऑपरेटर आईडी जारी करने के निर्देश दिए गए। सीएमओ को प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया, साथ ही लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए।