'नवयुग पालिका योजना' को योगी मंत्रिमंडल की मंजूरी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे 58 नगर निकाय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को 'नवयुग पालिका योजना' के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 58 जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बयान में कहा गया कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के विस्तार और संतुलित शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 'नवयुग पालिका योजना' को मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार ने पहली बार नगर निगम से बाहर के नगरीय निकायों, विशेषकर जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को प्राथमिकता देते हुए विकास की नई रूपरेखा तैयार की है। योजना के अंतर्गत 55 नगर पालिका परिषदों और तीन नगर पंचायतों को शामिल किया गया है।
योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 583.20 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। इस तरह पांच वर्षों ( वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त 2029-30) में कुल 2,916 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी।
