यूपी के सभी जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव ने सौंपे अहम टास्क, स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण पर जोर, “ज्ञान भारत मिशन” में तेजी के निर्देश
-मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल समीक्षा बैठक -सभी किसानों का शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा
लखनऊ, अमृत विचार: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण, “ज्ञान भारत मिशन” के तहत दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण कार्य में तेजी लाने तथा सभी किसानों का शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जनपदों में खसरावार मूल्यांकन के लिए सड़क और आबादी के निकट स्थित गाटों की प्रविष्टियां प्रेरणा पोर्टल पर लंबित हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाए। वाराणसी, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, चंदौली, गाजीपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रामपुर, मऊ और पीलीभीत में मूल्यांकन सूची के लंबे समय से पुनरीक्षण न होने पर उन्होंने तत्काल पुनरीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों (वित्त एवं राजस्व) और एआईजी न्यायालयों में लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि राजस्व संबंधी मामलों में अनावश्यक लंबितता समाप्त की जाए।
मुख्य सचिव ने आगरा, फिरोजाबाद, रामपुर, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, उन्नाव, बस्ती, बांदा, बिजनौर, महराजगंज, मुरादाबाद, मेरठ, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, गौतमबुद्ध नगर और मथुरा में उप निबंधक कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन लंबित होने पर संबंधित जिलाधिकारियों को शीघ्र उपयुक्त भूमि चिन्हित कर आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में भारत सरकार के “ज्ञान भारत मिशन” की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण अभियान को गति देते हुए सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों, मठों, मंदिरों, शिक्षण संस्थानों, निजी एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा व्यक्तियों के पास उपलब्ध पांडुलिपियों को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड कराया जाए, ताकि देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का संरक्षण किया जा सके।
उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान की नियमित समीक्षा करते हुए जनपदों में शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव संस्कृति अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र तथा प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
