बरेली- रबर फैक्ट्री प्रकरण: दो दिन बाद पक्षकार बन जाएगी सरकार

अमृत विचार, बरेली। रबर फैक्ट्री की 1382 एकड़ भूमि वापस लेने के लिए सरकार दो दिन बाद पक्षकार बन जाएगी। बाम्बे हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रमेश दुबे पाटिल ने मंगलवार को हुई सुनवाई में पक्ष रखा। दो दिन के बाद पुनर्याचिका की अर्जी दायर की जाएगी। फैक्ट्री से जुड़े सभी कागजात लेकर जिला प्रशासन की ओर से एक अधिकारी बाम्बे जाएगा। अधिकारी ऐसा कह रहे हैं। प्रशासन की ओर से अब मजबूत पैरवी करने की पूरी रूपरेखा तैयार की गयी है।

मंगलवार को बाम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान फैक्ट्री के रिसीवर एनबी ठक्कर, सरकार से नामित अधिवक्ता और कर्मचारियों के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद अल केमिस्ट री-कंस्ट्रक्शन कंपनी को कब्जा दिलवाने पर रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई 23 फरवरी को है। सरकार के नामित अधिवक्ता रमेश दुबे पाटिल ने हाईकोर्ट में रबर फैक्ट्री प्रकरण में शासन का पक्ष रखा। उनका आग्रह कोर्ट से रहा कि मामले में निर्णय देते वक्त सरकार का पक्ष नहीं सुना गया। 19 अक्टूबर को जारी आदेश पर विचार करने का आग्रह किया।

हाईकोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद अन्य पक्षकारों को पक्ष रखने के लिए 30 जनवरी तक की मोहलत दी। रिसीवर को आदेश दिया कि वह संपत्ति पर कब्जा न दिलाएं। सदर तहसील और मीरगंज तहसील में पैमाइश पूरी होने के बाद 1232.79 एकड़ जमीन मिली थी। रिसीवर एनबी ठक्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मौके पर पूरी 1380 एकड़ जमीन नहीं होने से कब्जा दिलाना संभव नहीं होगा।

कर्मचारियों के 270 करोड़ रुपये के बकाये पर भी बाम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
21 साल से बंद रबर फैक्ट्री के कर्मचारी आज भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंगलवार को बाम्बे हाईकोर्ट में कर्मचारियों के 270 करोड़ के बकाए पर भी सुनवाई हुई। बाम्बे हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की आखिरी बार जारी किए गये वेतन की सत्यापित कॉपी तलब की है। कर्मचारी नेता अशोक मिश्रा के अनुसार कोर्ट में केस की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त किए है।

कुछ कर्मचारी मिलकर पैरवी कर रहे हैं। कोर्ट ने जो सूची मांगी है, उस संबंध में लेबर कमीशन से बात हुई है। आखिरी बार जारी हुए वेतन की लेबर विभाग से सत्यापित सूची भेजने की तैयारी है। 1443 कर्मचारी हैं, जिनका रुपया नहीं मिला है। बाम्बे हाईकोर्ट में 23 फरवरी की तारीख लगी है। इस बीच वह सभी कागज जुटाए जा रहे हैं, जो कोर्ट में जमा करने हैं। डेढ़ माह का वक्त कागजात एकत्र करने के लिए काफी है।