मुरादाबाद: सुभासपा के कार्यकताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

मुरादाबाद, अमृत विचार। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में रोजमार्रा की बढ़ती किमतों पर रोक लगाने की …

मुरादाबाद, अमृत विचार। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा।

ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में रोजमार्रा की बढ़ती किमतों पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान संगठन के शरद यादव का कहना है कि पेट्रोल-डीजल व घरेलू सिलेंडर की कीमते लगातार बढ़ती जा रही है। जिससे लोगों की रसोई और जेब पर काफी असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को टैक्सों में छूट देनी चाहिए, ताकि पेट्रोल और घरेलू गैस की कीमते कम हो सके।

उन्होंने बताया कि गैस की सब्सिडी जारी करनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार को बढ़ रहे अपराध पर भी जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। इस मौके पर मनीष सिक्का, अंकित चौधरी, रवि चौधरी, कौशल राही आदि लोग उपस्थित रहे ।

एसएससी की भर्तियों को खोले जाने मांग की
मुरादाबाद। बेरोजगार युवकों द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ खुब जमकर नारेबाजी की। एसएससी की बड़ी मेरिट का स्तर कम किया जाए और एसएससी के द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों को जल्द ही खोला जाने की मांग की। कौशल राठी का कहना है कि सभी राज्य विभागों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षा विभाग प्राइमरी जूनियर टीजीटी व पीजीटी डिग्री कालेज की भर्तियां निकाले जानी चाहिए। साथ ही लगातार बढ़ रही महंगाई पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, ताकि बेरोजगार युवाओं पर इसका प्रभाव कम पढ़े। उन्होंने बताया कि परीक्षा निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया हर वर्ष कराई जानी चाहिए। सरकार के एजेंडा के अनुसार भर्ती प्रक्रिया प्रति वर्ष होनी चाहिए है। इस मौके पर कौशल राठी ,गौरव ,संदीप ,मनीष सिक्का, सुमित, शरद यादव, आदि लोग मौजूद थेप्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा।

संबंधित समाचार