बरेली: भूमि अधिग्रहण के लिए खतौनियों की जांच पूरी, रिपोर्ट भेजी

बरेली, अमृत विचार। बरेली-पीलीभीत-सितारगंज नेशनल हाईवे को 45 मीटर चौड़ा करने के लिए 53 गांवों की खतौनियों की जांच पूरी कर ली गयी है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों को खतौनियों की जांच करने में करीब 30 दिन से अधिक समय लगा। फोरलेन मुड़िया अहमदनगर (बड़ा बाईपास) से अमरिया होते हुए सितारगंज तक होना है।

खतौनियों की जांच के बाद पूरी रिपोर्ट विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मदन कुमार की ओर से एनएचएआई मुरादाबाद रीजन के पीडी (परियोजना निदेशक) को भेज दी गयी है। बताते हैं कि अब खतौनियों के आधार पर थ्रीडी रिपोर्ट तैयार होगी। इस रिपोर्ट में एक-एक किसान, रकबा, गाटा संख्या से लेकर भूमि के इर्द-गिर्द के खेतों की भी डिटेल शामिल की जाती है।

थ्रीडी रिपोर्ट बनने के बाद ही गजट जारी होगा। हालांकि, यह प्रकिया पूरी होने में कई महीने लग सकते हैं लेकिन सूत्र बताते हैं कि एनएचएआई ने आगे की कार्रवाई के लिए फाइल चला दी है। बता दें कि हाईवे को फोरलेन बनाने की प्रक्रिया दो साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन अमलीजामा इसे अब पहनाने के लिए कसरत की जा रही है।

53 गांवों के सैकड़ों किसानों की जमीनें होंगी अधिग्रहण
हाईवे का चौड़ीकरण फोरलेन बनाने के लिए बरेली और पीलीभीत जनपद के 53 गांवों के सैकड़ों किसानों की जमीनें अधिग्रहण की जाएंगी। जनपद के नवाबगंज तहसील के 23 और सदर तहसील के छह गांव के अलावा पीलीभीत जनपद के 25 गांव शामिल हैं। मुड़िया अहमदनगर से अमरिया-सितारगंज सीमा तक करीब 70 किलोमीटर सड़क चौड़ी होनी है। इसमें बरेली जनपद की 115 और पीलीभीत जनपद की 145 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।

नितिन गडकरी की प्राथमिकता में है यह हाईवे
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय के सूत्र बताते हैं कि इस हाईवे को फोरलेन बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी गंभीर दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्राथमिकता में यह हाईवे बताया जा रहा है। एनएचएआई मुरादाबाद से फाइल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय भेजी जाएगी। फाइल पास होते ही गजट जारी हो जाएगा। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दीपावली तक भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होने की बात सामने आयी है।

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