बरेली: परिवार रजिस्टर की नकल हो या अनुदान नहीं होना पड़ेगा परेशान

बरेली, अमृत विचार। प्रदेश सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं अब सरकारी शुल्क पर कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) पर भी मिलेंगी। अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी तक इस काम को एक अन्य सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से कराया जा रहा था। ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया द्वारा जनपद में एक हजार से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।

यहां प्रमुख रूप से आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंकिंग, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान मानधन योजना, आयुष्मान कार्ड, बिजली के बिल, श्रम विभाग के पंजीकरण, जीवन प्रमाणपत्र, पैन कार्ड के आवेदन, जीवन बीमा समेत करीब 200 से ज्यादा सेवाएं दी जाती हैं। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट घर-घर फाइबर योजना को भी जन सेवा केंद्र संचालक वाई-फाई चौपाल के माध्यम से गांवों तक पहुंचा रहे हैं।

जनसेवा केंद्र के जिला प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से संबंधित सात विभागों की 22 सेवाएं और इंटीग्रेटेड 29 विभागों की 233 सेवाएं भी अब जनसेवा केंद्रों के माध्यम से मिल सकेंगी। इसमें आय प्रमाणपत्र, मूल निवास, जाति प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, सभी प्रकार के पेंशन आवेदन आदि सेवाएं निर्धारित सरकारी शुल्क पर आवेदन कर प्राप्त की जा सकेंगी। राजस्व विभाग, पंचायती राज, स्वास्थ्य, गृह, समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की सेवाएं सीएससी पर मिलेंगी। लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

29 इंटीग्रेटेड विभागीय सेवाओं का भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत अनुभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नगरीय विकास, पशुपालन, खाद्य एवं रसद, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण और रोजगार, डेयरी विकास, श्रम, लोक निर्माण, खाद्य एवं औषधि, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि अनुभाग, वाणिज्य कर, विधिक, माप विज्ञान, धर्मार्थ कार्य, आबकारी, ऊर्जा माध्यमिक शिक्षा, मनोरंजन कर, आवास और शहरी नियोजन, पुलिस, अग्निशमन, प्राविधिक शिक्षा, मत्स्य, परिवहन, कृषि, स्टांप और पंजीकरण।

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