बरेली: साइंस पार्क की जमीन पर अब बीडीए विकसित करेगा व्यावसायिक भवन

बरेली, अमृत विचार। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) रामगंगानगर आवासीय योजना में जमीनों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब साइंस पार्क के लिए पूर्व में चिह्नित जमीन का कॉमर्शियल उपयोग करेगा, ताकि उस भूखंड को बेचकर ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सके। बीडीए ने इस जमीन के भू-उपयोग के बदलने का प्रस्ताव भी बोर्ड से मंजूर करा लिया है।

प्राधिकरण ने पहले रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर-12 में साइंस पार्क बनाने की योजना बनाई थी। इस साइंस पार्क में बच्चे खेल-खेल में और झूलते हुए विज्ञान की जानकारी ले सकते थे। साथ ही यहां शॉपिंग मॉल बनाने की भी योजना थी। बीडीए ने पहले इस पार्क को सेक्टर-12 में बनाने की योजना तैयार की थी। लेकिन इधर एक साल के दौरान इस आवासीय परियोजना में करोड़ों रुपये के विकास कार्य होने से यहां आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों की काफी मांग बढ़ गई है।

बीडीए को इनके मनचाहे रेट भी मिल रहे हैं। इसे देखते हुए बीडीए का मन साइंस पार्क के लिए सेक्टर-12 में दी गई जमीन को लेकर बदल गया है। अब इस सेक्टर की जमीन का कॉमर्शियल उपयोग किया जाएगा। जबकि साइंस पार्क को सेक्टर-आठ में स्थानांतरित कर दिया गया है। बीडीए ने बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को लाकर इसकी स्वीकृति भी दिला दी है। बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह का कहना है कि इस पर जल्द ही काम होगा।

साइंस पार्क को लेकर पहले यह थी योजना
रामगंगानगर के सेक्टर 11 और 12 के बीच 18.30 हजार वर्ग मीटर एरिया में प्रस्तावित साइंस पार्क के ठीक बगल में शॉपिंग मॉल भी बनाया जाना था। योजना के अनुसार मॉल करीब 12.30 हजार वर्ग मीटर एरिया में बनेगा। मॉल का फ्रंट यानी अगला हिस्सा 30 मीटर चौड़े बीसलपुर रोड की तरफ होगा। वहीं साइंस पार्क की ओर इसका पिछले हिस्सा होगा।

साइंस पार्क के पुराने नक्शे में संशोधन कर कॉमर्शियल लैंड की योजना तैयार की गई थी। इसके अलावा साइंस पार्क में ही कम्यूनिटी सेंटर व स्वीमिंग पूल भी बनाया जाना था। साइंस पार्क में डायनासोर पार्क भी बनाया जाना था। यहां डायनासोर की विभिन्न प्रजातियों के बड़े-बड़े मॉडल लगाए जाने हैं।

रामगंगानगर आवासीय परियोजना के लिए बनेगा लैंड बैंक
रामगंगानगर आवासीय परियोजना के विस्तारीकरण के किसानों के विरोध के बाद बीडीए ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए हैं। लेकिन जो किसान स्वेच्छा से जमीन देना चाहते हैं तो उनकी सहमति से मिलने वाली जमीन को लेकर लैंड बैंक बनाया जाएगा। उसके आधार पर योजना के विस्तार की अग्रिम कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

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