बरेली: पहले लालच में किया आवेदन, अब इस्तीफे की नौबत

बरेली, अमृत विचार। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में होने वाले पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए शासन से तय मानकों को ताक पर रखकर बेटे-बेटियों के आवेदन करा दिए गए। अब जब मेरिट लिस्ट बन चुकी है। इसके बाद अपनों की नियुक्ति के लिए 13 से अधिक पंचायत सदस्यों ने इस्तीफा देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि डीपीआरओ ने इस्तीफा देने पहुंचने वालों को जिला पंचायत अध्यक्ष के पास भेज दिया है, क्योंकि इस्तीफा उनके स्तर से ही स्वीकार किया जाएगा।

बता दें कि 1193 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति के लिए ग्राम पंचायत, ब्लाक और डीपीआरओ कार्यालय में करीब 16 हजार आवेदन जमा हुए थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक पद पर भर्ती होनी थी। जिसका चयन मेरिट के आधार पर किया जा चुका है। अब ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों को नियुक्त किया जा रहा है। संविदा पर पांच वर्ष के लिए रखे जाने वाले इन पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये मानदेय भी दिया जाएगा।

शासन की शर्तों के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के परिजन नियुक्ति प्रक्रिया में शमिल नहीं हो सकते थे। लेकिन छह हजार रुपये मानदेय वाली इस नौकरी के लालच में सभी मानक ताकर पर रखकर पंचायत सदस्यों ने बेटा, बेटियों व संबंधियों के आवेदन कर दिए। अब मेरिट में नंबर आने पर 13 से अधिक पंचायत सदस्यों ने अपने परिजन की नियुक्ति पंचायत सहायक पद पर कराने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे गांवों में नियुक्तियों को लेकर सियासी पारा गरमा गया है।

आजमपुर जाफराबाद, बिथरीचैनपुर, भदपुरा, क्योलड़िया से शपथ पत्र के साथ इस्तीफे सौंपे हैं। हालांकि विभाग ने अभी तक इन्हें स्वीकार नहीं किया है। डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जिन सदस्यों के इस्तीफे आए हैं, उनको बता दिया गया है कि जांच के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से इस्तीफों को स्वीकार किया जाएगा।

पंचायत सहायक भर्ती में धांधली का आरोप
दमखोदा ब्लाक की ग्राम पंचायत गरगईया में पंचायत सहायक पद पर आवेदन करने वाली अभ्यर्थी आशा गंगवार ने चयन में धांधली का आरोप लगाया है। एसडीएम बहेड़ी और डीपीआरओ को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में वह पहले स्थान पर आती। लेकिन साठगांठ से पंचायत सचिव ने एक अन्य महिला अभ्यर्थी का चयन कर दिया। उसने शैक्षिक प्रमाण पत्र की दोबारा जांच कराने की मांग की है।