बरेली: अफसरों का फोन नहीं उठाने वाले सचिव पर गिरी गाज

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बरेली, अमृत विचार। अफसरों का फोन नहीं उठाने, विकास कार्यों में शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने समेत कई गंभीर आरोपों में घिरे सचिव का रसूख धरा रह गया। उसकी कोई पैरवी काम नहीं आई और गाज गिर गई। बीडीओ की जांच रिपोर्ट में मामला सही मिलने पर डीपीआरओ ने सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित …

बरेली, अमृत विचार। अफसरों का फोन नहीं उठाने, विकास कार्यों में शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने समेत कई गंभीर आरोपों में घिरे सचिव का रसूख धरा रह गया। उसकी कोई पैरवी काम नहीं आई और गाज गिर गई। बीडीओ की जांच रिपोर्ट में मामला सही मिलने पर डीपीआरओ ने सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही प्रकरण की जांच क्यारा ब्लाक के एडीओ पंचायत को सौंप दी है।

मामला रामनगर ब्लाक की व्योधन खुर्द समेत कई ग्राम पंचायतों में तैनाती के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी सचिन गंगवार के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी से जुड़ा है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि सचिव विकास खंड व जिला स्तर से उच्चाधिकारियों के फोन करने पर उनकी काल रिसीव नहीं करता था। समीक्षा बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता। 8 नवंबर से अब तक बिना किसी कारण और कोई सूचना दिए वह कार्य पर नहीं पहुंचा।

इसके अलावा ग्राम पंचायतों में पीएम आवास का कार्य भी अफसरों की चेतावनी के बाद पूर्ण नहीं कराया। मनरेगा से जुड़ कार्यों में सचिव ने जमकर गड़बड़ी की। इतना ही नहीं जांच में पता चला है कि ग्राम पंचायत दलीलपुर के पूर्व प्रधान की मौत के बाद ग्राम प्रधान का डोंगल लगाकार फर्जी तरीके से धनराशि निकाल ली गई। इस संबंध में पत्र जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन राजनीतिक रसूख की वजह से सचिव की मनमानी हावी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया।

ग्राम पंचायत व्योधन खुर्द, व्योधन बुजुर्ग, पृथ्वीपुर, सुनरासी और दलीपपुर में पंचायत घर का निर्माण कार्य व फर्नीचर क्रय कर पंचायत सचिवालय की स्थापना में धीमी प्रगति की बात भी आदेश में कही गई है। निलंबित सचिव से प्रमाण भी मांगा गया कि वह कहीं किसी अन्य सेवायोजन व्यापार आदि में तो नहीं लगा है।

अनियमितताएं सामने आने पर ग्राम पंचायत अधिकारी सचिन कुमार को निलंबित कर दिया है। प्रकरण की जांच क्यारा ब्लाक के एडीओ पंचायत को सौंपी गई है। निलंबित सचिव को कार्यालय से संबंद्य कर दिया गया है। जांच में अगर सचिव सहयोग नहीं करेगा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। -धर्मेंद्र कुमार, डीपीआरओ

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