बरेली: किसानों की मांगे मानी अब व्यापारियों पर भी ध्यान दे सरकार

बरेली, अमृत विचार। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद किये जाने के बाद प्रदेश सरकार ने फिर से मंडी शुल्क लागू कर दिया है। इससे मंडी समिति परिसर के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी पहले की तरह डेढ़ फीसद शुल्क देना होगा। इसको लेकर व्यापारियों का विरोध जारी है। बुधवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के शाहमतगंज स्थित कार्यालय पर प्रांतीय महामंत्री की अघ्यक्षता में गल्ला व्यवसाय से जुड़े किराना, दलहन, तिलहन, दाल मिल आदि से जुड़े कारोबारियों की बैठक हुई। राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। प्रदेश के सभी व्यापारी इसका स्वागत करते हैं लेकिन मंडी टैक्स से जो राहत मिली थी अगर इस पर गौर नहीं किया तो यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

महामंत्री अवधेश अग्रवाल ने कहा कि मंडी में अधिकारियों का भ्रष्टाचार छूट मिलते ही फिर से शुरू हो गया है। बुधवार को एक व्यापारी जब नया पंजीकरण कराने गया तो उससे 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई। यह प्रक्रिया अब आगे और विकराल रूप लेगी। इसके लिए व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करेगा। सुरेश जैन ने कहा भाजपा की सरकार अब व्यापारियों की सरकार नहीं रही। व्यापारियों के शोषण और दोहन वाले सारे कानून बनाकर अधिकारियों को लूट की खुली छूट दे दी गई है। महानगर महामंत्री राजेश जसोरिया ने दाल, किराना, गल्ला ,तिलहन आदि के पदाधिकारियों से 17 दिसंबर को दामोदर स्वरूप पार्क में विराट धरना देने का संकल्प दिलाया।

गुलशन सब्बरवाल ने कहा पूर्व की व्यवस्था सरकार को पुन: बहाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर महंगाई एक फिर बढ़ जाएगी। त्रिलोकीनाथ गुप्ता ने कहा कि अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो उक्त व्यवसायों की मंडियां अनिश्चितकालीन बंद करेंगे। प्रांतीय उपाध्यक्ष संजीव चांदना ने बड़ी संख्या में धरने में भाग लेने की सभी व्यापारियों से अपील की। बैठक में चंद्रसेन गंगवार, पीके अग्रवाल, जुगल सुखानी, संजीव अग्रवाल, गौतम सैनी, अश्वनी शर्मा, शैलेश खंडेलवाल, मनोज खंडेलवाल, कपिल, मोहित अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।