मुरादाबाद : मंडल में 1.28 लाख लोगों से शांतिभंग का खतरा, नोटिस

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Edited By Amrit Vichar
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मुरादाबाद, अमृत विचार। सियासी दलों के साथ ही शासन स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जनवरी के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लगने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आपराधिक व शरारती तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई न होने पर शासन स्तर पर नाराजगी जताई है। इसके बाद आपराधिक व …

मुरादाबाद, अमृत विचार। सियासी दलों के साथ ही शासन स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जनवरी के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लगने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आपराधिक व शरारती तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई न होने पर शासन स्तर पर नाराजगी जताई है। इसके बाद आपराधिक व शरारती तत्व पुलिस रडार पर हैं।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए जनपद में 16 हजार से अधिक लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई हुई है। इसके बाद भी शासन स्तर पर हुई समीक्षा में नाराजगी जाहिर होने के बाद डीआईजी ने मंडल के अधिकारियों को कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के साथ ही मतदान केंद्रों में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की जा रही है। चुनाव में ड्यूटी करने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सबसे अधिक पुलिस की है। लिहाजा सूचना तंत्र सक्रिय करने के साथ ही पिछले चुनाव के दौरान हुए झगड़ों पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं हर बार की तरह चुनाव में गड़बड़ी करने की आशंका पर शरारती व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।

मंडल में 1.28 लाख को भेजा नोटिस: डीआईजी कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार मंडल के सभी पांच जिलों में 84 थाने हैं। आंकड़ों के अनुसार पूरे मंडल में अभी तक 1,28,374 लोगों को नोटिस जारी कर पाबंद करने की कार्रवाई की गई है। जनपद में अभी तक करीब 15874 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अभी तक की कार्रवाई में बिजनौर जिला टॉप पर है। वहां पर 68 हजार से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस ने जल्दबाजी करते हुए धार्मिक प्रवृत्ति के अलावा बच्चों व बुजुर्ग लोगों को भी नोटिस जारी कर दिया। थानेदारों को आदेश दिए कि पुलिसकर्मी मौके पर जाकर लोगों को चिह्नित करें।

यह होती है निरोधात्मक कार्रवाई
अधिवक्ता अभिषेक भटनागर का कहना है कि जिस अपराधी व शरारती तत्व या फिर अन्य लोगों से झगड़े की आशंका होती है, उनके खिलाफ पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई करती है। जिसके तहत सीआरपीसी की धारा-111 के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं। फिर 107/16 के तहत उसे एक निर्धारित धनराशि के मुचलके के तहत पाबंद कर दिया जाता है। इसके बाद भी अगर वह कार्रवाई का उल्लंघन करता है तो आरोपी से निर्धारित धनराशि की वसूली जाती है।

जिले भर के अधिकारियों को निरोधात्मक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सख्त हिदायत दी गई है कि बुजुर्ग व बच्चों पर कार्रवाई न की जाए। जिनको पाबंद किया जा रहा है, उनकी निगरानी करने के भी आदेश दिए गए हैं।-शलभ माथुर, डीआईजी, मुरादाबाद रेंज

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