सांसद आदर्श ग्राम योजना के बचे कार्यों को पूरा कराकर करें अपलोड: राजेंद्र तिवारी

झांसी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के दोनों चरणों के बचे कार्यों को शीघ्र पूरा कराकर जनपद स्तर पर अपलोड कराने के निर्देश मंगलवार को दिये। मुख्य सचिव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति की मंगलवार को बुलाई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के दोनों चरणों के बचे हुए कार्यों को पूरा कराकर जनपद स्तर से अपलोड यथाशीघ्र कराया जाये।

चयनित सांसद ग्राम में विभागीय योजनाओं या कार्यक्रमों को कन्वर्जेन्स की ओर से सेचुरेशन मोड में लागू कराया जाये। ऐसे गांवों के विलेज डेवलपमेन्ट प्लान (वीडीपी) में विभागीय गतिविधियों को चार्ज अधिकारी के सहयोग से स्थानीय आवश्यकतानुसार शामिल किया जाये। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ राज्य प्रायोजित योजनाओं या कार्यक्रमों में सांसद ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाये। सांसद के चयनित गांव में विभागीय योजनाओं या कार्यक्रमों की सफलता की कहानी को पोर्टल पर जनपद स्तर से अपलोड कराया जाये।

इसके अतिरिक्त विभागीय समीक्षा बैठकों में एसएजीवाई के बिंदु को एजेंडा के रूप में सम्मिलित कर समीक्षा की जाये। इससे पहले बैठक में बताया गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का उद्देश्य सांसदों की ओर से चुनी गयी ग्राम पंचायतों की आबादी के सभी वर्गों के जीवन-स्तर और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाकर एक वर्ष की अवधि में निर्धारित सेक्टर के विभिन्न क्रियाकलापों की तरफ से आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है। अब तक योजना के दो फेज हैं। प्रथम फेज (2014-19) में प्रत्येक सांसद द्वारा चयनित तीन गांवों को आदर्श गांव बनाना था।

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प्रथम फेज के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में कुल 273 गांवों का चयन किया गया था. जिनमें कुल 6563 कार्य कराये जाने थे, जिसके लगभग सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वहीं, द्वितीय फेज (2019-24) के चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम व अष्टम चरण में कुल 150 गांवों का चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत किया गया था। जहां कुल 2551 कार्य कराये जाने थे, जिनमें से 1263 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अवशेष कार्य प्रक्रियाधीन हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सहित जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।