आईआईडी को एनसीआर में आवंटित की जायेगी भूमि : नवनीत सहगल

लखनऊ। प्रदेश में उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए न्यूनतम दरों पर विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास के लिए स्किल सेंटर स्थापित किया जायेगा। जिसके लिए एनसीआर के निकट सरकारी भूमि को न्यूनतम दरों पर उद्यमिता विकास संस्थान (आईआईडी) को आवंटित किया जायेगा। इसमें युवाओं का कौशल विकास कर उनको रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

यह निर्णय अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई उद्यमिता विकास संस्थान के संचालक मण्डल की 67वीं बैठक में लिया गया है। इसके साथ यह भी तय हुआ है कि आईआईडी सत्र 2022-23 से फैशन डिजाइनिंग तथा एमबीए (उद्यमिता, ग्रामीण विकास एवं मार्केटिंग) पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा। इसके साथ ही आल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) के साथ मिलकर बिजनेस सिमुलेशन लैब स्थापित की जायेगी।

इसके अतिरिक्त आईआईडी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट फाॅर टेªनिंग में पोटेंशियल इंटरप्रन्योरशिप से साथ एक एमओयू किया जायेगा, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में टेªनिंग, वर्कशाप तथा सेमिनार होगा। क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया किया जायेगा। नये उद्यम स्थापित कराने एवं पूर्व में स्थापित उद्यमों के पुनर्गठन में सहयोग दिया जायेगा। बैठक में संस्थान के निदेशक एवं समिति के सदस्य सचिव डीपी सिंह मौजूद थे।

आवास विकास में अब तक लागू नहीं हुई एनपीएस स्कीम

लखनऊ। उप्र आवास एवं विकास परिषद में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू ना होने पर परिषद अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष बिन्नू कुमार ने वित्त नियंत्रक पर परिषद में एनपीएस लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। जिससे योजना का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि योजना लागू ना होने से प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान के सापेक्ष नियोक्ता का अंशदान भी नहीं मिल रहा है।

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