किसानों को योगी सरकार का तोहफा, 50 फीसदी कम होगा बिजली का बिल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बिजली के बिल में 50 फीसदी की कटौती करने का गुरुवार को तोहफा दिया है। सरकार का दावा है कि अनुदान के रूप में मिलने वाली इस छूट का लाभ प्रदेश के 13 लाख किसानों को होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने …

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बिजली के बिल में 50 फीसदी की कटौती करने का गुरुवार को तोहफा दिया है। सरकार का दावा है कि अनुदान के रूप में मिलने वाली इस छूट का लाभ प्रदेश के 13 लाख किसानों को होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीटर पर यह जानकारी देते हुये बताया, “किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप हेतु विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।”

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार यह व्यवस्था जनवरी से ही लागू होगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर्ड, अनमीटर्ड, ऊर्जा संरक्षण तकनीक वाले पम्प और शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों के इस्तेमाल पर बिजली के बिल वर्तमान की तुलना में आधे हो जायेंगे। एक अनुमान के मुताबिक बिजली के बिल में छूट की व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) पर लगभग 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने यूपीपीसीएल को अनुदान देने का फैसला किया है। नए निर्णय के बारे में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी।

सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर मौजूदा 02 रुपये प्रति यूनिट की दर को एक रुपये प्रति यूनिट हो जायेगा। इस कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 रुपये की जगह अब 35 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर लगेगा। इसी तरह, अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हॉर्सपावर की जगज 85 रुपये की दर से देय होगा।

इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण पम्प के लिए 1.65 रुपये यूनिट की जगह अब 0.83 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल देना होगा।
वहीं शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए 06 रुपये प्रति यूनिट की जगह किसानों को अब मात्र 3 रुपये प्रति यूनिट ही देना होगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के निजी नलकूप का इस्तेमाल करने वाले लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा।

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