बरेली: फटकार के बाद सोमवार से लगेंगे गृहकर पर ब्याज पर छूट देने के कैंप

बरेली, अमृत विचार। शहरी क्षेत्र के भवन मालिकों को राहत देते हुए शासन ने गृहकर पर ब्याज माफी को मंजूरी की योजना लागू कर दी। बावजूद वार्ड-मोहल्लों में इसको लेकर शिविर के आयोजन नहीं हो रहे हैं। इससे गृह स्वामियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। साथ ही नगर निगम की करोड़ों की वसूली भी ठप है। नगर निगम के टैक्स विभाग की यह लापरवाही सामने आने के बाद गुरुवार को अधिकारियों ने समीक्षा करके टैक्स विभाग के अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई।

अधिकारियों ने शिविर आयोजन के लिए मोहल्लों के आधार पर कैंप लगाने का शेड्यूल तैयार कर लिया है, जिसे सामेवार को शुरू करने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि शेड्यूल की बुकलेट तैयार कर उसे नगर आयुक्त के पास भेज दी गई है, जिसकी मंजूरी मिलते ही टैक्स वसूली के लिए शिविर के आयोजन शुरू हो जाएंगे।

नगर निगम क्षेत्र में आने वाले बड़ी संख्या में भवन स्वामियों पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है। अधिकारियों का कहना है कि आवासीय भवनों पर 31 मार्च 2022 तक नगर निगम का 1.96 अरब का टैक्स बकाया है। इस पर करीब 66 करोड़ रुपये का ब्याज लगा है। इसमें सीवर और जल का भी टैक्स बकाया है। करदाताओं को अपने बकाया का भुगतान करने को प्रेरित करने के लिए पिछले साल 28 अगस्त को नगर निगम की बोर्ड बैठक में गृहकर पर ब्याज माफी समाधान योजना को लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। इस प्रस्ताव को पास करने के बाद इसे शासन में भेज दिया गया था।

कुछ दिन पहले ही शासन ने इसे हरी झंडी दिखाते हुए हाउस टैक्स बिलों पर लगा ब्याज माफ करने के लिए ओटीएस लागू कर दी। नगर निगम बोर्ड और शासन की मंजूरी तो मिल गई है लेकिन इस योजना का फायदा अब तक भवन स्वामियों को नहीं मिल पा रहा है। इसका फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम के टैक्स अनुभाग के अधिकारियों को हर वार्ड में शिविर लगाने के लिए शेड्यूल निर्धारित कर देना चाहिए लेकिन अब तक ऐसी कोई पहल नहीं हुई है।

इस मामले को लेकर गुरुवार को मुख्य कर निर्धारण अधिकारी माहतम यादव के साथ दोनों अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, सुनील यादव व ललतेश सक्सेना ने टैक्स विभाग के अधिकारियों से नगर निगम में बैठक कर मंथन किया। बैठक में बताया गया कि सोमवार को टैक्स वसूली के शिविर के आयोजन शुरू करने के लिए मोहल्लों के आधार पर शेड्यूल तय कर लिया गया है जो 31 मार्च तक चलेगा। इस सूची को मंजूरी के लिए नगर आयुक्त अभिषेक आनंद के पास भेज दिया गया है।

सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की भी तैयारी
टैक्स माफी योजना लागू करने के लिए नगर निगम ने आगरा की एक संस्था को सॉफ्टवेयर संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। संशोधित बिलों के प्रिंट आउट लेने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये काम एक-दो दिन में पूरा हो जाएगा।

गृहकर पर टैक्स माफी योजना के लिए कैंप लगाने का शेड्यूल बना लिया गया है। ये शिविर मोहल्लों में सोमवार से लगाए जाएंगे। इस सूची को नगर आयुक्त के पास भेज दिया गया है। -माहतम यादव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी