अमरोहा: आईजीआरएस पर लंबित शिकायतों को लेकर डीएम नाराज, वेतन रोकने के दिए निर्देश

अमरोहा, अमृत विचार। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने शासन से लगातार की जा रही एन्टी-भू माफिया, पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री हेल्पलाईन एल-01, मुख्यमंत्री हेल्पलाईन एल-02, समाधान दिवस में आईजीआरएस के लंबित संदर्भो की समीक्षा की। जिसमें स्वयं अपने कार्यालय के लैपटॉप में जनपद के विभागवार लंबित संदर्भों को देखा और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने व अधिकतर सन्दर्भ लंबित व डिफाल्टर की श्रेणी में होने के कारण असन्तोष व्यक्त करते हुए नाराजगी के साथ निर्देश दिए।

जिन जिन विभागों के अधिकारियों के संदर्भ लंबित हैं और डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं उनका तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों वेतन रोका जाता है। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ शासन को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा जाएगा। जिलाधिकारी ने पाया कि एन्टी-भू माफिया, पी0जी0 पोर्टल, मुख्यमंत्री हेल्पलाईन एल-01, मुख्यमंत्री हेल्पलाईन एल-02, समाधान दिवस के लंबित संदर्भो के निस्तारण के सम्बंध में मई महीने के अभी मात्र 3 दिन बीते हैं और 142 संदर्भ डिफॉल्टर हुए। जिसमें 80 संदर्भ तो डिफॉल्टर आज प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है की डिफाल्टर संदर्भ एवं जनसुनवाई में पर्याप्त रुचि अधिकारियों द्वारा नहीं ली जा रही है।

जब कि शासन द्वारा इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है और जिले की छवि भी धूमिल हो रही है। जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी के साथ निर्देश दिया है कि कि जनमानस की आने वाले समस्याओं का निस्तारण समय और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिये। शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट होना चाहिए यदि शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट नहीं है तो यह निस्तारण नहीं माना जाएगा। शिकायत का निस्तारण किस कारण से नहीं हो सकता है। इसका कारण भी बताया जाना चाहिए। प्रभारी अधिकारी आईजीआरएस अपर उप जिलाधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने बताया विभागवार लंबित संदर्भो के बारे में प्रतिदिन अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है किंतु कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिकारियों द्वारा देखा ही नहीं जाता है।

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