मुरादाबाद: मिशन शक्ति कार्यक्रम से सुधरा मंडल का लिंगानुपात
मुरादाबाद, अमृत विचार। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक राजेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि मिशन शक्ति कार्यक्रम चलने से लिंगानुपात, बाल विवाह में सुधार हुआ है। एनएफएचएस -5 के आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद मंडल का लिंगानुपात राष्ट्रीय और प्रदेश के लिंगानुपात से बेहतर है। मंडल में कन्या सुमंगला योजना के तहत 7422 लाभार्थी, …
मुरादाबाद, अमृत विचार। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक राजेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि मिशन शक्ति कार्यक्रम चलने से लिंगानुपात, बाल विवाह में सुधार हुआ है। एनएफएचएस -5 के आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद मंडल का लिंगानुपात राष्ट्रीय और प्रदेश के लिंगानुपात से बेहतर है। मंडल में कन्या सुमंगला योजना के तहत 7422 लाभार्थी, निराश्रित महिला पेंशन योजना में 11,861 विधवा और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत 3034 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने गिनाईं विभाग की उपलब्धियां
- सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से आयोजित हुई कार्यशाला
- 59,216 पात्र बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मिल चुका है लाभ
यह बातें मुख्य अतिथि उपनिदेशक राजेश चंद्र गुप्ता ने बुधवार को सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफॉर) के सहयोग से आयोजित मिशन शक्ति कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लगभग 59,216 पात्र बालिकाओं को लाभ मिल चुका है। इस मिशन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है।
उप निदेशक ने कहा कि महिलाओं व बच्चों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण का पूर्ण विकास और उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए उन्हें संस्थागत और गैर संस्थागत समर्थन प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मुरादाबाद में एक शेल्टर होम संचालित हैं, जबकि बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड और इसके अलावा मंडल के पांचों जिलों में वन स्टॉप सेंटर व 181 महिला हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
लखनऊ से आए महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य सलाहकार नीरज मिश्रा ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाना है। जिससे लोग उनका लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जल्द ही ऑपरेशन मुक्ति का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ सप्ताह का वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा मेगा इवेंट हक की बात जिलाधिकारी के साथ, प्रधान सम्मेलन तथा अनंता का आयोजन किया जाएगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि कोविड के दौरान अपने एक या दोनों अभिभावक खो देने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 4000 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है। मंडल में 469 बच्चों को अब तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। अन्य बच्चों को 2022-23 में लाभान्वित किया जाएगा।
कार्यशाला में शिक्षा विभाग से संयुक्त निदेशक श्याम कुमार, मंडल डिवीजन कोआर्डिनेटर विवेक कुमार शर्मा, बिजनौर डीपीओ संजय कुमार यादव, डीपीओ रामपुर लवकुश भार्गव, वन स्टाप सेंटर काउंसलर आरती त्रिवेदी, सीफार के राज्य प्रतिनिधि फिरोज हैदर, असिस्टेंट डिवीजन कोऑर्डिनेटर प्रिया शर्मा, नार्थ रीजनल कोआर्डिनेटर रूबी बानो, मोहम्मद नाजिम, पुष्पेंद्र आदि मौजूद रहे।
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