उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचे केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री प्रो. एसपी बघेल, कहा- अधिवक्ताओं की समस्याएं पहुंचेंगी पीएमओ

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नैनीताल, अमृत विचार। केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री प्रो. एसपी बघेल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की समस्याओं को अपने मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का वायदा किया है। उन्होंने बार एसोसिएशन, बार कौंसिल व हाईकोर्ट से एक विस्तृत डीपीआर हाईकोर्ट के विस्तार व अन्य समस्याओं के संदर्भ में भेजने को कहा है। …

नैनीताल, अमृत विचार। केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री प्रो. एसपी बघेल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की समस्याओं को अपने मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का वायदा किया है। उन्होंने बार एसोसिएशन, बार कौंसिल व हाईकोर्ट से एक विस्तृत डीपीआर हाईकोर्ट के विस्तार व अन्य समस्याओं के संदर्भ में भेजने को कहा है। उन्होंने ब्रिटिशकालीन नियम कानूनों में बदलाव की भी जरूरत बताई।

प्रो. बघेल सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में गांधी, नेहरू, काटजू, सरदार पटेल जैसे अधिवक्ताओं का दौर भी रहा था, किंतु बीच के दौर में अधिवक्ता पेशे में गिरावट आ गई थी और तमाम ऐसे लोग भी इस पेशे से जुड़ गए जिनके असल धंधे कुछ और होते थे, लेकिन अब एक बार फिर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों से पढ़कर युवा पीढ़ी इस फील्ड में आ रही है और अंतरराष्ट्रीय लॉ का ज्ञान भी उतना ही जरूरी हो गया है जितना कि भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, लैंड लॉ, हिन्दू मुस्लिम कानून, कांट्रैक्ट लॉ आदि की जरूरत है। ऐसा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के आने से हुआ है। ऐसे में यदि अधिवक्ता स्वयं को अपडेट नहीं करेगा तो “नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है” की कहावत चरितार्थ हो सकती है । उन्होंने लॉ में प्रवेश के लिये 45 प्रतिशत की मेरिट को बढ़ाये जाने का भी सुझाव दिया।

इस मौके पर नैनीताल की विधायक सरिता आर्य ने प्रो. बघेल का स्वागत किया। उन्होंने हाईकोर्ट बार के सभाकक्ष निर्माण के लिये विधायक निधि से 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी ने केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री प्रो. बघेल व नैनीताल की विधायक सरिता आर्य का स्वागत करते हुए अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया, उन्हें अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं से सम्बंधित ज्ञापन दिया।

उन्होंने बार एसोसिएशन सभागार निर्माण, चैंबर निर्माण, अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा, उत्तराखंड हाईकोर्ट में कैट व आर्म्ड फोर्स की बेंच स्थापित करने की मांग की। इस अवसर पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव विकास बहुगुणा, पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र पाल, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल, बीवीएस नेगी, डीएस पाटनी, पूर्व अध्यक्ष सैय्यद नदीम मून, ललित बेलवाल, एमसी पंत, जानकी सूर्या, तेज सिंह बिष्ट आदि ने विचार रखे । संचालन पूरन रावत ने किया।

ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहिंदर सिंह बिष्ट, वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष चरनजीत कौर, उपाध्यक्ष प्रशांत जोशी, सिद्धार्थ जैन कोषाध्यक्ष, योगेश कुमार शर्मा लाइब्रेरियन, मुकेश कपरवान संयुक्त सचिव प्रशासन व संयुक्त सचिव प्रेस नवीन बिष्ट, वरिष्ठ कार्यकारिणी भुवनेश जोशी, संजीव सिंह चौहान, तनुज सेमवाल, सौरभ पांडे, जूनियर कार्यकारिणी सदस्यों में कांति राम शर्मा, प्रेम प्रकाश भट्ट, रजनी सुप्याल, नीति राणा, पूरन बिष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी पांडे, आईडी पालीवाल, भाष्कर जोशी, दयाकिशन पोखरिया, भाजपा नेता मनोज जोशी आदि मौजूद रहे।

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