दिल्ली में नगर निगम वार्ड के परिसीमन की कवायद का भाजपा ने किया स्वागत, केजरीवाल ने की आलोचना

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने यहां नगर निगम वार्ड के परिसीमन के लिए तीन सदस्यीय आयोग के गठन का स्वागत किया और कहा कि वह लोकतांत्रिक राजनीति में विश्वास रखती है। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय राजधानी में वार्ड की संख्या निर्धारित नहीं है तो समिति किस आधार पर काम करेगी।

आम आदमी पार्टी (आप) ने परिसीमन आयोग के गठन को छलावा करार दिया और आरोप लगाया कि यह नगर निकाय चुनाव टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार का एक और “पैंतरा” है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने आप और भाजपा पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव टालने का आरोप लगाया और परिसीमन की प्रक्रिया से असहमति जताई। पार्टी ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए ताकि आम जनता का कामकाज प्रभावित नहीं हो।

दिल्ली नगर निगम की ओर से शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में एमसीडी के वार्ड के लिए नई परिसीमन प्रक्रिया के वास्ते तीन सदस्यीय आयोग गठित किया है। इस प्रक्रिया से दिल्ली में नगर निकाय के चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा। शहर के तीन नगर निगमों को हाल में एकीकृत किये जाने के बाद पहली बार निकाय चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, “हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने एमसीडी के वार्ड परिसीमन के लिए समिति का गठन कर दिया।

लेकिन दिल्ली में कितने वार्ड होंगे, इस बारे में कोई आदेश नहीं दिया। फिर ये समिति काम कैसे करेगी?” राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने समिति के गठन को “छलावा” करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, “यह आदेश बस एक छलावा है। केंद्र सरकार को सबसे पहले यह तय करना है कि दिल्ली में कितने वार्ड होंगे, उसके बाद इस आयोग का काम शुरू होगा।

बिना वार्ड की संख्या तय किए यह आयोग काम कैसे करेगा?” वहीं, भाजपा की दिल्ली इकाई ने एक बयान में कहा, “उन्हें झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और समझदारी से बात करनी चाहिए क्योंकि वह (केजरीवाल) मुख्यमंत्री के पद पर हैं।

भाजपा लोकतांत्रिक राजनीति में विश्वास रखती है और जल्द ही तय प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्वाचित एमसीडी का गठन किया जाएगा।” दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि तीन सदस्यीय आयोग को सभी दलों के साथ नियमों पर चर्चा करनी चाहिए और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन्हें विश्वास में लेना चाहिए।

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