मुरादाबाद : गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए अब नहीं मिलेगा अनुदान, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी योजना

मुरादाबाद,अमृत विचार। बेटियों के हाथ पीले करने के लिए संचालित व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना का लाभ अब नहीं मिल सकेगा। शासन ने योजना के संचालन पर रोक लगा दी है। इसके चलते वित्तीय वर्ष में प्राप्त 8000 आवेदकों को योजना के लाभ नहीं मिल पाएगा। विभाग में चक्कर काट रहे आवेदकों को कर्मचारी शासन के आदेश का हवाला देकर लौटा रहे हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी-एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की जरूरतमंद बेटियों को संबंधित विभागों के माध्यम से शादी का अनुदान उपलब्ध कराया जाता रहा है। अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों (लड़की के माता अथवा पिता) को शादी की तारीख के 90 दिन पहले या 90 दिनों बाद तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इसके पूर्व या बाद के आवेदन अपात्र माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों का ब्लॉक स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र के आवेदकों का तहसील पर सत्यापन किया जाता है। सत्यापन में पात्र लोगों को शासन की ओर से 20-20 हजार रुपये की अनुदान राशि से लाभांवित किया जाता है।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी योजना
सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों के चलते योजना को बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा। योजना बंद होने के चलते अब संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वालों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के लिए सरकार ने कोई बजट ही जारी नहीं किया।

बजट जारी होने पर मिलता लाभ
मौजूदा वित्तीय वर्ष में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में तीन हजार और समाज कल्याण विभाग में 5000 आवेदन प्राप्त हुए। बजट जारी होने पर पात्र आवेदकों को लाभांवित किया जाना था, लेकिन शासन ने योजना को बंद कर दिया गया है। विभागीय कर्मचारियों द्वारा आवेदकों को इसकी जानकारी दी जा रही है।

शादी अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार की ओर से विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित इस योजना को अब बंद किया जा रहा है। शासन के निर्देशों के अनुसार अब सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से जरूरतमंदों को लाभांवित किया जाएगा। -मो. मुश्ताक अहमद, जिला समाज कल्याण अधिकारी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी। इस योजना में प्रत्येक जोड़े पर 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं। इसमें वधू के खाते में 35 हजार रुपये, जबकि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपये और प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर छह हजार रुपये खर्च किए जाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में किसी भी धर्म, जाति के लोग विवाह के लिए शामिल हो सकते हैं। योजना को लेकर सरकार ने काफी प्रचार-प्रसार किया है। इसका असर भी देखने को मिला। लोगों ने आवेदन कर अनुदान पाया।

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