मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर तक होगा सभी का सर्वे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द मदरसों का सर्वे पूरा होगा और उसके बाद इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी।

सरकार ने राज्य के सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं।  सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिले के गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को  25 अक्टूबर तक भेजनी है।

इस संबंध में हुई एक बैठक में ये भी साफ कर दिया गया कि सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम अपने सर्वे के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे। एसडीएम या अपर जिलाधिकारी से मिली रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद ही जिलाधिकारी रिपोर्ट को आगे शासन के पास भेजेंगे।

योगी सरकार के गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के पीछे मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना है। सर्वे में पता लगाया जाएगा कि मदरसों का वित्त पोषण कहां से हो रहा है। किस जिले में कितने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे हैं. किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं।

सरकार की कोशिश है कि राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर उन्हें मान्यता प्राप्त के दायरे में लाया जाए। पात्र मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जा सकता है।

यह मिनी NRC है: ओवैसी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। इसमें सरकार बीच में क्यों आ रही है? यह सर्वे नहीं है, यह मिनी NRC है।

ये भी पढ़ें : UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 वरिष्ठ IAS अफसरों का तबादला, नवनीत सहगल भेजे गए खेलकूद विभाग, देखें लिस्ट