बरेली: शहर के अवैध भवनों को वैध बनाने की तैयारी

बरेली,अमृत विचार। अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शमन योजना- 2020 तैयार हो गई है। इसमें शमन शुल्क की दरें भवन उपविधि 2010 की तुलना में 50 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वाले लोगों को भी इसमें लाभ मिलेगा। ऐसे लोग जुर्माना देकर मकान का नियमितीकरण करा सकेंगे। मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव बरेली विकास प्राधिकरण ने शासन को भेजा है। अब शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को शहर में लागू किया जाएगा।

प्रस्ताव पर अगर मंजूरी मिली तो 31 दिसंबर 2018 तक बिना नक्शा पास कराए गए बनाए गए भवनों को नियमित किया जाएगा। ऐसे भवनों की सूची जिम्मेदार अफसर तैयार कर रहे हैं, जिन्हें आसानी से नियमित किया जा सकता है। शमन योजना 2020 तैयार कराने से पहले फरवरी 2020 माह में शासन स्तर से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे। इसको लेकर बिल्डरों ने आपत्ति व सुझाव दिए थे।

इस वजह से बनाई गई है योजना
अवैध निर्माण में वृहद पूंजी निवेश हो चुका है। ऐसे में, इनका ध्वस्तीकरण व्यवहारिक और मानवीय दृष्टि से ठीक नहीं। अवैध निर्माण से संबंधित चल रहे मुकदमों में इस योजना से कमी आएगी। शमन से होने वाली आय से प्राधिकरण को मोटी पूंजी मिल जाएगी।

इन्हें नहीं मिलेगा फायदा
सरकारी भूमि जैसे सड़क, तालाब, सब स्टेशन, खेल का मैदान आदि जगहों पर कब्जा कर मकान बनवाने वालों को वैध नहीं किया जाएगा। इन जगहों पर बनाई गई कालोनियों को भी नियमित नहीं किया जाएगा। यह शमन योजना के दायरे से बाहर होंगे।

“शमन योजना लागू करने का प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। अगर यह योजना लागू हो गई तो जुर्माना लगा कर भवनों को वैध किया जाएगा।” -आरके जयसवाल, मुख्य अभियंता, बीडीए