लखनऊ: योगी कैबिनेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मिली मंजूरी

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अमृत विचार, लखनऊ। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्ताव पास किए गए जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 को मंजूरी मिल गई है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के …

अमृत विचार, लखनऊ। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्ताव पास किए गए जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 को मंजूरी मिल गई है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। इससे करीब 10 लाख युवाओं को रोगगार मिलने की संभावना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी

प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले दो लाख दो पहिला इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच हजार रुपए प्रति वाहन, पहले 50,000 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपए तक, पहले 25,000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।

साथ ही अधिकतम 1000 ई- गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन साल के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी कैटेगरी की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट रहेगी। यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है, तो सामान छूट चौथे व पांचवें साल में भी जारी रहेगी।

इन फैसलों को भी मिली मंजूरी

अमेठी में नई जेल का निर्माण किया जाएगा। अभी तक अमेठी के बंदियों को सुल्तानपुर जेल में बंद किया जाता था।
मथुरा के कोकिला वन में शनिधाम में परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की 2.011 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। उतनी ही भूमि वन विभाग को दूसरी जगह दी जाएगी। मथुरा में नेशनल हाईवे 19 पर अकबरपुर जैत गांव में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पर्यटन सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की 2.03 हेक्टेयर भूमि निशुल्क पर्यटन विभाग को दी जाएगी।
किसानों को चना, मसूर और दलहन के बीज व किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। डेढ़ लाख किसानों को चना और 1 लाख चना व एक लाख किसानों को चना बीज किट वितरण किया जाएगा यूपी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे।

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