बरेली: जिले की आठ पंचायत घरों में खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंटर

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बरेली,अमृत विचार। जिले की आठ पंचायत घरों में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने की तैयारी पूरी है। पंचायती राज विभाग चयनित गांवों के पंचायत घरों में ही कॉमन सर्विस सेंटर के लिए कॉमन हॉल बनवाएगा। चार लाख रुपये ग्राम पंचायत की निधि में भेजे जाएंगे। इससे ग्रामीणों को मूल निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र के …

बरेली,अमृत विचार। जिले की आठ पंचायत घरों में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने की तैयारी पूरी है। पंचायती राज विभाग चयनित गांवों के पंचायत घरों में ही कॉमन सर्विस सेंटर के लिए कॉमन हॉल बनवाएगा। चार लाख रुपये ग्राम पंचायत की निधि में भेजे जाएंगे।

इससे ग्रामीणों को मूल निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र के साथ ही पेंशन स्वीकृति, खसरा, खतौनी के लिए जिला मुख्यालय या फिर तहसील मुख्यालय तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। गांव से ही वह सभी तरह के प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

गांवों में सरकार ने पंचायत घर बनवाए। ताकि वहां पर पंचायत सचिव और प्रधान बैठकर गांव की समस्याओं का समाधान कर सकें। ग्रामीणों को अपनी किसान बही से लेकर तमाम प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए जिला मुख्यालय या फिर तहसील मुख्यालय तक चक्कर काटने पड़ते थे। ग्रामीणों की इस परेशानी को ध्यान में रखकर पंचायती राज विभाग ने अब ग्राम पंचायतों में जनसेवा केंद्र खोलने की तैयारी शुरू की है।

विभाग के इस प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। पूर्व में जिले में पहले चरण में अपने यहां आठ ग्राम पंचायतों का चयन हुआ। इसमें सात ग्राम पंचायत फाइनल हैं। ग्राम पंचायतों में इस माह यह सेवा शुरू करने को पंचायत भवनों में ही एक कॉमन हॉल बनेगा। इसमें जनसेवा केंद्र खुलेगा। जनसेवा केंद्र को संचालित करने को एक ऑपरेटर भी ग्राम पंचायत की ओर से ही रखा जाएगा।

आठ सेंटरों के निर्माण पर खर्च होंगे 32 लाख
जिले के आठ ब्लॉकों के पंचायत घरों में बनने वाले आठ कॉमन सर्विस सेंटरों के निर्माण पर कुल 32 लाख रुपए व्यय होंगे। प्रत्येक सेंटर के निर्माण पर लगभग चार लाख खर्च होंगे। सभी एडीओ पंचायत से मानक को देखते हुए निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं ।

“गांवों में जनसेवा केंद्र संचालित किए जाएंगे। इसके लिए आठ ग्राम पंचायतों का चयन हो चुका है। पंचायत घरों में अलग से इसके लिए कक्ष बनाया जाएगा। ग्राम पंचायतों में काम शुरू शीघ्र ही हो जाएगा।” -चंद्रिका प्रसाद, डीपीआरओ

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