इटावा: मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों ने भरी हुंकार, विकास भवन में धरना देकर सौंपा ज्ञापन

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इटावा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर सोमवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन समेत 11 मांगों को लेकर हुंकार भरी। यह कर्मचारी सुबह से लेकर दोपहर बाद तक विकास भवन के परिसर में धरने पर बैठे रहे। धरना के बाद 1 मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया जो मुख्यमंत्री को संबोधित …

इटावा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर सोमवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन समेत 11 मांगों को लेकर हुंकार भरी। यह कर्मचारी सुबह से लेकर दोपहर बाद तक विकास भवन के परिसर में धरने पर बैठे रहे। धरना के बाद 1 मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया जो मुख्यमंत्री को संबोधित है।

धरना प्रदर्शन में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार का रवैया कर्मचारी विरोधी है l सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है। पुरानी पेंशन भी बहाल नहीं की जा रही है। धरने में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक पेंशन बहाली को कोई कदम नहीं उठाया है जबकि आसपास के राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही हैl पहले से सहमति प्राप्त बिंदुओं पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने यह भी कहा कि हमेशा समस्याओं के समाधान का रास्ता बातचीत से होकर जाता है। आंदोलन आखिरी विकल्प होना चाहिए लेकिन सरकार की ओर से कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही हैl इसलिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है।

विकास भवन में धरना प्रदर्शन परिषद के संरक्षक दिलीप मिश्रा तथा प्रदीप सक्सेना, जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा, जिला मंत्री पवन श्रीवास्तव के साथ कर्मचारी नेताओं प्रशांत पोरवाल, करण सिंह, राजेंद्र सिंह यादव, आलोक पाराशर, अरविंद धनगर, राजेश तिवारी, कृपाशंकर यादव, राकेश सक्सेना, मनोज कुमार व प्रवीण पांडे ने संबोधित किया।

यह हैं मुख्य मांगे

  1. पुरानी पेंशन व्यवस्था मूल रूप में बहाल की जाए।
  2. राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षकों के रोके गए तथा समाप्त किए गए भत्ते बहाल किए जाएं।
  3. कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए, इसका नाम बदलने के बाद भी यह सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है।
  4. कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाए।
  5. फील्ड कर्मचारियों को उच्च स्तरीय समिति के अनुसार तय शुदा मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए।
  6. विनियमित किए गए कर्मचारियों की सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाए।

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