बरेली: गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सरकार को दिया सुझाव

बरेली, अमृत विचार। मदरसा सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कानूनी कार्रवाई  करने जा रही है, जिसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि हमने मदरसा सर्वे का पूण रूप से स्वागत किया था और मदरसों से जुड़े उलेमा को सर्वे में सहयोग करने का सरकुलर भी जारी किया था।

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उन्होंने कहा कि सूत्रों से पता चला है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखती है। ये ग़ैर मान्यता प्राप्त मदरसे संविधान में दी गई अल्पसंख्यकों को इजाज़त के मुताबिक चल रहें हैं। इन मदरसों की बिल्डिंग के निर्माण में सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये मुसलमानों के आपसी चन्दें से बनाये गयें है। अब अगर सरकार इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती है तो सरकार से मुसलमानों का भरोसा उठ जायेगा और ये संविधान के भी विरूद्ध होगा।

मौलाना बरेलवी ने हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक विभाग को चाहिए कि इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता प्रदान की जाये ताकि इनकी तरक्की हो सके और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनें। सरकार के मंत्रियों ने रामपुर और बरेली में आयोजित पसमांदा सम्मेलन में वादा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों का भरोसा कायम रखेगी और उनके हितों के लिए योजनाएँ बनाई जायेंगी। सरकार कोई भी ऐसा कदम न उठाये जिससे धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक शिक्षा पर कोई आंच आए।

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