शाहजहांपुर: पीएम स्वनिधि योजना से लोन चाहिए तो पहले खरीदना होगा मोबाइल

शाहजहांपुर, अमृत विचार। लाॅकडाउन में रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार प्रभावित हो गया। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बनाई है। इस योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को दस हजार रुपए का लोन दिया जाएगा। योजना के शुरू में ही तमाम बाधाएं सामने आ रही हैं। आवेदक नगर निगम से लेकर बैंकों के चक्कर काट रहे हैं।

रेवड़ी पटरी वाले नगर निगम में ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। तमाम ऐसे अवेदक हैं जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है। बहुत से रेहड़ी पटरी वालों के पास मोबाइल नंबर ही नहीं है। इसलिए उनको मोबाइल खरीदना पड़ रहा है।

ऐसे करें आवेदन
रेहड़ी-पटरी वाले नगर निगम में संपर्क करें। जहां उनकी दो सौ रुपए की रसीद कटेगी। उसके बाद वह अपना आवेदन ऑनलाइन करा सकेंगे। फार्म नगर निगम में जमा किया जाएगा। नगर निगम आवेदक को लेटर ऑफ रिक्यूमेंडेशन जारी करेगा। उसके बाद आवेदन को केंद्रीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। डूडा फार्म बैंकों को भेज दिया जाएगा।

नगर निगम में 2447 रजिस्टर्ड
नगर निगम में 2447 रेहड़ी-पटरी वाले रजिस्टर्ड हैं। जिनका नगर निगम ने सर्वे कराया है। डूडा के शहर मिशन प्रबंधक दीपक सिंह ने बताया कि योजना का लाभ सभी रेहड़ी-पटरी वालों को मिल सके। नगर निगम में 500 नए रेहड़ी ठेले वालों ने आवेदन किया है। जिनका सर्वे कराया गया है। नगर निगम ने 600 लोगों के लेटर ऑफ रिक्यूमेंडेशन जारी कर दिए हैं। डूडा ने सभी 600 फर्मों को बैंकों को भेज दिया है। जल्द ही लोगों को लोन मिल जाएगा।

डाकघर में आधार से लिंक हो रहा मोबाइल नंबर
नगर निगम ने आवेदकों की सुविधा को देखते हुए शहर के डाक घर की शाखा को चिंहित किया है। जहां आधार से मोबाइल नंबर लिंक किया जा रहा है। बैंकों में भी आधार को मोबाइल से लिंक कराया जा सकता है। पर बैंकों में लिंक करने में हीलाहवाली हो रही है। डाक घर में भी लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

नगर पालिका-नगर पांचायत में भी मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पुवायां, जलालाबाद और तिलहर नगर पालिका के रेहड़ी-पटरी वालों को भी लाभ मिलेगा। खुटार, कांट, रौजा और अल्लहागंज नगर पंचायत में भी योजना लागू की गई है। नगर पालिका पुवायां में 216 रेहड़ी-पटरी वाले रजिस्टर्ड हैं। जिसमें मात्र 11 लोगों ने लोन के लिए आवेदन किया है।

“फार्म भरने के दौरान आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। इसलिए आधार कार्ड का मोबाइल से लिंक होना जरूरी है। कई आवेदकों के मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, जिससे आवेदन अपलोड होने में देरी हो रही है। ब्याज में सरकारी की तरफ से सब्सिडी दी जानी है।” -आशुतोष कुमार दुवे, अपन नगर आयुक्त