बरेली: बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त, सरकार ने किया अनिवार्य

बरेली, अमृत विचार।  कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन किसानों ने जमीन की सीडिंग व ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी नहीं की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के लिए भारत सरकार ने लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया था।

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कृषि विभाग ने भारी संख्या में किसानों की केवाईसी कराई भी। बाद में किसानों की सहूलियत को देखते हुए 11वीं किस्त के लिए केवाईसी की छूट किसानों को दी गई। 12 वीं किस्त के भुगतान के लिए शासन द्वारा भूलेख सीडिंग एवं ई-केवाईसी की शर्तें निर्धारित की गईं थीं। उप कृषि निदेशक डा. दीदार सिंह ने बताया कि अभियान चलाकर करीब 71 प्रतिशत किसानों की ई-केवाईसी पूर्ण कराने के बाद उन पात्र किसानों को भारत सरकार ने 17 अक्टूबर को 12वीं किस्त जारी की जिन्होंने केवाईसी की शर्त को शिथिल करते हुए भूलेख का अंकन कराया। उन्होंने बताया कि जनपद में 146175 किसान अब भी ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। कृषक कल्याण विभाग भारत सरकार व कृषि निदेशालय की तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दिसंबर से मार्च तक के बीच 13वीं किस्त के लिए किसानों के खातों का आधार से लिंक कराने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे लाभार्थी जिन्होंने ई-केवाईसी व भूलेख अंकन दोनों कार्य नहीं कराए हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा अपात्र मानते हुए 13वीं किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। लिहाजा जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है वे किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करा लें।

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