बरेली: 2 लाख की रिश्वत लेकर वार्ड 80 का आरक्षण बदलने की सीएम से शिकायत

 ओबीसी महिला सीट करने के स्थान पर आरक्षित घोषित करने पर सवाल उठाए,  मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद मामले की जांच प्रशासन के पास पहुंची

बरेली: 2 लाख की रिश्वत लेकर वार्ड 80 का आरक्षण बदलने की सीएम से शिकायत

बरेली, अमृत विचार। नगर निगम के 80 वार्डों के आरक्षण में पारदर्शिता नहीं बरते जाने की शिकायतें शासन में भी पहुंची हैं। आपत्तियां मांगने पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत करते हुए वार्डों के आरक्षण पर सवाल उठाते हुए बदलाव की मांग की थी। अब मुस्लिम बहुल रबड़ीटोला ( वार्ड 80) के आरक्षण पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है।

ये भी पढ़ें - बरेली: जारी है कोहरे का कहर, रेल यात्रियों को ब्लाक भी दे रहा दर्द

वार्ड निवासी नसीम बेगम पत्नी अतीक करम इदरीसी ने दो लाख रुपये की रिश्वत लेकर वार्ड का आरक्षण रिजर्व घोषित करने का आरोप लगाते हुए आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में नगर निगम के एक अधिकारी पर कुछ नेताओं के साथ साठगांठ कर ओबीसी महिला सीट को आरक्षित कराने का आरोप लगाया है।

इस मामले में मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल के उपसचिव अजय कुमार ओझा ने आईजीआरएस पर दर्ज शिकायत पर जांच बैठाई है। इसमें जिलाधिकारी से नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। शिकायत में नसीम बेगम ने कहा है कि इस वार्ड में रबड़ी टोला, सूफी टोला और काजी टोला का क्षेत्र आता है। यहां पर मोमिन, अंसार, इदरीसी करीब 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत खान व पठान आदि निवास करते हैं।

पिछले चुनाव 2017 में चक्रानुक्रम के अनुसार यह सीट ओबीसी महिला घोषित की गई थी। चक्रानुक्रम के अनुसार इस बार भी यह सीट ओबीसी महिला ही घोषित हाेनी चाहिए थी लेकिन साठगांठ से वार्ड का आरक्षण आरक्षित घोषित करा दिया गया। सपा के एक पार्षद पर आरोप लगाया है। कहा कि उस पार्षद ने अपने क्षेत्र में पांच साल कोई कार्य नहीं कराया, अब वह वार्ड 80 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि वार्ड 80 की वोटर सूचियों से तमाम नाम कटवा दिए हैं। नसीमा बेगम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कराते हुए भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कराने के साथ वार्ड का आरक्षण ओबीसी महिला कराने की मांग रखी है। यह शिकायत अब नगर निगम को भेजी है। अभी ऑनलाइन रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें - बरेली: राजकीय संप्रेक्षण गृह में कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण आरंभ