जापान-दक्षिण कोरिया से हुआ 18,350 करोड़ का एमओयू

लखनऊ। जापान और दक्षिण कोरिया देशों की कम्पनियां प्रदेश में 18,350 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हैं। इसके लिए हाल ही में उप्र. सरकार और दोनों देशों की चार कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित हुआ है। इससे प्रदेश के 16700 युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग में नौकरी एवं रोजगार मिलेगा। पिछले महीने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार की एक टीम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-23) का आमंत्रण देने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया गई थी। इस दौरान हुई बैठकों से टीम को 25, 456 करोड़ रुपये के नौ निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनसे 17 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है।

ये कंपनियां करेंगी निवेश

जापान इंडिया इंडस्ट्री प्रमोशन एसोसिएशन और निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर टोक्यो लेबोरेटरी प्रदेश में कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग में क्रमशः 2500 और 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इससे प्रदेश में क्रमशः पांच हजार और 10 हजार नौकरी एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अपशिष्ट प्रबंधन में वन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे प्रदेश में 1500 नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं सीको एडवांस लिमिटेड जैसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 850 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

अब 17 लाख करोड़ के लक्ष्य की ओर बढ़ रही सरकार

प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से एक माह पहले ही करीब-करीब 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सरकार ने पिछली 10 जनवरी तक करीब 10 लाख करोड़ रुपए के एमओयू भी साइन कर लिए हैं। यह वही राशि है जिसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का लक्ष्य बनाया गया था। हालांकि, विदेशों में मिले बेहतरीन रिस्पॉन्स के बाद लक्ष्य को 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। अभी देश के विभिन्न शहरों और प्रदेश के मंडल मुख्यालयों व कई जिलों में रोड शो व इन्वेस्टर्स समिट होना बाकी हैं। इसे देखते हुए पूरी संभावना है कि प्रदेश सरकार संशोधित लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगी।

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