अमृत विचार,अयोध्या। आयकर विभाग की ओर से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोपित किए 18 सौ करोड़ का टैक्स माफ कर दिया गया है। आयकर विभाग ने यह टैक्स ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से 27 फरवरी 2021 के मध्य चलाए गये 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान के बाद लगाया था।

इसके साथ ही ट्रस्ट को आय-व्यय का सम्पूर्ण लेखा-जोखा आनलाइन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के बाद ट्रस्ट महासचिव चंपत राय विभाग के अपीलीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने विभाग की सभी जिज्ञासाओं का निराकरण किया, जिससे विभागीय अधिकारी संतुष्ट हुए और टैक्स माफ कर दिया गया।

इस प्रकरण का खुलासा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बीते चार जनवरी 2023 को मणिराम छावनी में हुई एक दिवसीय बैठक की कार्यवृत के जरिए हुआ। इसमें स्वयं ट्रस्ट महासचिव ने बोर्ड को बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021) की अवधि में अभियान चलाया गया था और आयकर रिटर्न 2021 में दाखिल किया गया।

उन्होंने बताया कि विभागीय सूचना पर बताया गया कि इतने विशाल अभियान के लेखा-जोखा को आनलाइन ट्रांसफर करना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों की संतुष्टि के बाद दोबारा एसेसमेंट किया गया, जिसमें संस्था पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। उन्होंने ट्रस्टियों को यह भी जानकारी दी कि जो टीडीएस काटा गया था, उसकी वापसी का भी आदेश विभाग ने जारी कर दिया गया है।

दिल्ली की फर्म वी शंकर एंड संस के माध्यम से हो रहा आडिट

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार कर आयकर रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी दिल्ली की फर्म वी शंकर एंड संस (चार्टर्ड एकाउटेंट) को दी गयी है। यही संस्था निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल करेगी। मालूम हो कि श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्यालय का पता संस्था के ट्रस्टी व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व अदालत में रामलला की ओर से बहस करने केशव पारासरण के आवास का है। इसके कारण रिटर्न भी दिल्ली में ही दाखिल किया जाना है। उधर बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। यह भी बताया गया कि वी शंकर एड संस अपनी सेवाएं नि:शुल्क प्रदान कर रहे हैं।

चार सांगठनिक प्रांतों के सभी जनपदों का संयुक्त आडिट अभी भी जारी

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में जानकारी दी गयी कि 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत देश के 1142 जनपदों में से तीन जनपदों की आडिट रिपोर्ट प्रांतीय आडिटर तक अभी नहीं पहुंची है। इसके अलावा चार सांगठनिक प्रांतों के सभी जनपदों का संयुक्त ऑडिट अभी चल रहा है जिसके कारण प्राप्त कुल धनराशि का आंकड़ा फाइनल नहीं हो पा रहा है। मालूम हो कि इस अभियान के अंतर्गत देश के साढ़े पांच लाख गांवों में करीब 11 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया था, जिनसे दस रुपये के कूपन से लेकर दस करोड़ तक की राशि रसीदों के जरिए प्राप्त की गयी थी, जिसका अनुमानित आंकडा चार हजार करोड़ के आसपास रहा।

यह भी पढ़ें : कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवान विनेश फोगट ने यौन शोषण का लगाया आरोप