अयोध्या, अमृत विचार। परिषदीय स्कूलों में अब शासन से मिली धनराशि की पाई-पाई का हिसाब दर्ज होगा। प्रधानाध्यापकों को शासन से मिले कंपोजिट ग्रांट से स्कूलों में कराए गए कार्यों का हिसाब स्कूल की बाहरी दीवार पर अंकित कराया जाएगा।

इसके साथ ही कार्य कराने से पहले व बाद का फोटो कार्यालय में संरक्षित रहेगा। विभाग की तरफ से प्रधानाध्यापकों को जल्द इस योजना को अमल में लाने का आदेश दिया गया है। जिले में कुल 1792 परिषदीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए शासन की तरफ से प्रति वर्ष कंपोजिट ग्रांट दी जाती है। वर्तमान समय में करीब 11 करोड़ रुपये शासन से अवमुक्त हुए हैं। बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूलों को कंपोजिट ग्रांट भेजी जा चुकी है। जिससे स्कूलों में रंगाई-पुताई समेत अन्य कार्य कराए जा सकें। इस धनराशि में अक्सर बंदरबाट की शिकायतें मिलती रहती हैं। जिसे खत्म करने के लिए शासन की तरफ से नई पहल की गई है। 

शासन के निर्देश पर बीएसए ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि कंपोजिट ग्रांट से हुए कार्यों के साथ ही खर्च हुई धनराशि का विवरण स्कूलों में सामने की दीवाल पर अंकित कराएं। शासन का मानना है कि सूचना सार्वजनिक होने के बाद धनराशि में बंदरबाट की शिकायतों में कमी आएगी। 

कराए जाने हैं ये कार्य 
परिषदीय विद्यालयों में शासन की तरफ से मिली कंपोजिट ग्रांट से शिक्षण कार्य के लिए सहायक सामग्री, विद्युत उपकरण, रंगाई-पुताई, स्टेशनरी के अनुरक्षण आदि पर धनराशि खर्च करनी है। इसमें दस फीसदी धनराशि स्वच्छता पर खर्च की जानी है।

संख्या के आधार पर मिलती है कंपोजिट ग्रांट
परिषदीय स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट मिलती है। एक से तीस बच्चे पर दस हजार रुपये, 31 से सौ बच्चों तक 25 हजार,101 से 250 तक पचास हजार, 251 से एक हजार बच्चों तक 75 हजार रुपये कंपोजिट ग्रांट शासन की तरफ से स्कूलों को दी जाती है।

कोट - 
कंपोजिट ग्रांट के तहत दी गई धनराशि से हुए कार्यों का पूरा ब्योरा स्कूलों की दीवार पर अंकित कराना होगा। प्रेरणा पोर्टल पर विवरण के साथ फोटो अपलोड किए जाएंगे। बीईओ को निर्देश जारी किया गया है।
संतोष कुमार राय, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अयोध्या

ये भी पढ़ें -CM आवास पर चल रही मंडलीय बैठक, मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा