श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की अनूठी विरासत के रूप में विशिष्ट फसलों को बढ़ावा देने के लिए 146 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि परियोजना को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।

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कृषि उत्पादन विभाग (एपीडी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अटल डुल्लू ने कहा, ''परियोजना का उद्देश्य 11,100 हेक्टेयर क्षेत्र में विशिष्ट फसलों का विस्तार करना है। इससे 2,238 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने के साथ 1,11,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा कि यह पहल उत्पादन बढ़ाने, आजीविका में सुधार और बाजार पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। डुल्लू ने कहा, 'इस लक्ष्य को नर्सरी और बीज गांवों की स्थापना, बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न भागीदारों तथा हितधारकों के सहयोग से हासिल किया जाएगा।'

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में केसर, कालाजीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, मूंगफली, अनारदाना, भद्रवाह राजमाश, पहाड़ी लहसुन, मस्कबुधजी (सुगंधित चावल) और लाल चावल जैसी विविध फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ये फसलें 32,000 हेक्टेयर में उगाई जाती हैं। इसका कुल वार्षिक उत्पादन 24,000 टन है, जो केंद्र शासित प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 945 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण योगदान देता है। 

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