गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को कहा कि दो हफ्ते पहले एक आदेश में "सिक्किमी नेपाली समुदाय को अनजाने में विदेशी के रूप में उल्लेख" को लेकर सुधार के लिए उनकी सरकार उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मैं आश्वस्त करता हूं कि सिक्किम के नेपाली समुदाय को अनजाने में विदेशी के रूप में उल्लेख किए जाने के संबंध में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा...।

तमांग ने कहा, "मैं न सिर्फ सिक्किमी नेपाली समुदाय के साथ, बल्कि अपने प्रिय राज्य के सभी समुदायों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं। हम सब एक हैं और सदा एकजुट रहेंगे।" उन्होंने कहा कि सिक्किमी नेपाली समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने की खातिर राज्य सरकार कदम उठा रही है।

तमांग ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू से बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार सिक्किम सरकार की याचिका का समर्थन करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो खुद भी इसी तरह की एक समीक्षा याचिका दायर करेगी।

मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से संयम बरतने और न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखने की अपील की। उच्चतम न्यायालय ने 13 जनवरी 2023 के अपने आदेश में केंद्र को आयकर कानून 1961 की धारा 10 (26एएए) में 'सिक्किमी' की परिभाषा में संशोधन करने का निर्देश दिया था। 

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