हल्द्वानीः एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों की सरकार को चेतावनी

हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में विभिन्न जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया। जिसमें प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डीएलएड की थी। डीएलएड प्रशिक्षित उपलब्ध न होने पर बीएड प्रशिक्षितों के आवेदनों पर विचार करने का उल्लेख था। राज्य के डायट डीएलएड प्रशिक्षित, राज्य के बाहर से प्रशिक्षित डीएलएड व एनआईओएस संस्थान से प्रशिक्षिक डीएलएड उपाधि धारकों ने भी आवेदन किया था। 

15 जनवरी को विभाग ने एनआईओएस से प्रशिक्षित डीएलएड को मान्य किया था जिसे बाद में विभाग द्वारा ही रद्द कर दिया गया। जिसके बाद ये लड़ाई उच्च न्यायालय की एकल पीठ व युगल पीठ ने निर्णय एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षितों के पक्ष में दिया। 

संगठन के अध्यक्ष नन्दन बोहरा का कहना है कि मुख्यमंत्री अपनी कही हुई बात पर अडिग नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को अनावश्यक न्यायालयों की शरण में न जाना पड़े इसका आश्वासन दिया। जिसकी हम और हमारा संगठन घोर निन्दा करता है, साथ ही सरकार को चेतावनी भी देता है कि हम एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षिक के अधिकारों की अनदेखी होती है तो हमें अपने परिवार के साथ उग्र आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।