महाराष्ट्र: 29 हजार कंप्यूटर ऑपरेटर गए अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर 

मुंबई। महाराष्ट्र राज्य कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने मांग है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत के स्तर पर “अपना सरकार” परियोजना के माध्यम से 11 वर्ष से ईमानदारी से काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को ग्राम पंचायत कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए और संशोधित योजना के अनुसार न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए।

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कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे ने बुधवार को कहा कि बजट सत्र में राज्य के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर मुंबई के आजाद मैदान में 01 मार्च 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इस आंदोलन में हजारों कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं।

महाराष्ट्र में ‘संग्राम’ और ‘अपना सरकार’ नामक दो परियोजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर ईमानदारी से काम कर रहे हैं और महंगाई के दौर में सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन देने के बावजूद कंप्यूटर ऑपरेटरों को 7,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है जिसमें वे अपना और अपने परिवार का जीवन-यापन करने पर मजबूर हैं।

संगठन ने नागपुर में आयोजित शीतकालीन सत्र में 27 और 28 दिसंबर को इस ओर सरकार का ध्यानाकर्षण किया गया। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री भी मौजूद थे और संगठन की मांगों के अनुरूप और सरकार द्वारा नियुक्त यावलकर समिति की अनुशंसा के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटरों को ग्राम पंचायत कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम वेतन देने का निर्णय लिया गया तथा उन फाइलों को वित्त विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया।

 मुंडे ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि या तो सरकार बजट के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये, नहीं तो 27 फरवरी, 2023 से ग्राम पंचायत स्तर के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर काम करना बंद कर देंगे और 01 मार्च, 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और राज्य के हजारों कंप्यूटर ऑपरेटर मुंबई में धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। 

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