समीक्षा में लखनऊ और उन्नाव की प्रगति मिली खराब 

लखनऊ, अमृत विचार। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने विकास कार्यों के 37 बिंदुओं की जिलेवार समीक्षा की तो लखनऊ व उन्नाव की प्रगति खराब मिली। लखनऊ में अमृत योजना सीवर, उन्नाव में सिल्ट सफाई व सड़क संबंधित कार्यों की प्रगति संतोषजनक न मिलने पर सुधार के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को मंडलायुक्त ने लखनऊ स्थित आयुक्त कार्यालय में लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली व लखनऊ के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति जानी। जिसमें अमृत योजना सीवर की समीक्षा में लखनऊ की प्रगति सन्तोषजनक न मिलने पर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने व सिल्ट सफाई की जानकारी की। जिसमें उन्नाव जिले में सिल्ट सफाई के कार्य में कमी मिलने पर सम्बन्धित अधिकारियों को फौरन सफाई कराने के साथ नहरों के रूटों का रिव्यू कराने के निर्देश दिए। वहीं, नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में भी उन्नाव की प्रगति सन्तोषजनक नहीं मिली। संबंधित अफसरों पर नाराजगी जताते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की, जिसमें निर्देश दिए कि किसानों को बिना विलम्ब प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करें। 

गोल्डन कार्ड की रफ्तार भी धीमी, तेजी के निर्देश

मंडलायुक्त ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की। जिसमें और तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की। योजना से आच्छादित 2,28,692 के सापेक्ष 1,99,993 उपचारित लाभार्थियों को लाभान्वित करना पाया। जो लक्ष्य का 47.45 प्रतिशत है। वहीं, मंडल में गोल्डन कार्ड 73,21,205 पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष 30,66,117 बनना पाया। जिस पर असंन्तोष जताते हुए कार्ड बनाने में तेली लाने के निर्देश दिए।

31 मार्च तक पूरे करने होंगे कार्य

मंडलायुक्त ने अवैध खनन,परिवहन व न्यायालय में वाद, खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, आईजीआरएस, निवेश मित्र, नई सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद्य रसद, शादी अनुदान, पेंशन, कन्या सुमंगला व अन्य योजना की बारीकी से समीक्षा की। जिनका लक्ष्य 31 मार्च तक हरहाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

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