Kanpur: पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh Yadav ने BJP पर किया कटाक्ष, बोले- छापेमारी कर व्यापारियों को परेशान कर रही सरकार
कानपुर के यशोदा नगर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचें।
कानपुर के यशोदा नगर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचें। उन्होंने कहा कि छापेमारी कर व्यापारियों को सरकार परेशान कर रही। इसके साथ ही कहा कि जाति, धर्म के आधार पर जीएसटी अधिकारी छापेमारी कर रहे।
कानपुर, अमृत विचार। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बाँस मंडी अग्निकांड पर शोक जताते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी की मार झेलने के बाद प्रदेश सरकार जीएसटी विभाग से छापेमारी करा कर व्यापारियों को परेशान करने का काम कर रही है।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जाति, धर्म के आधार पर व्यापारियों को चिन्हित कर सरकार द्वारा छापेमारी कराई जा रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की बात पर पूर्व सीएम ने जातिय जनगणना के बाद आबादी के अनुसार से आरक्षण प्रदान करने की बात कही।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार दोपहर यशोदा नगर स्थित मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह यादव के पिता की पुण्यतिथि पर उनके आवास पहुंचे। निवर्तमान राष्ट्रीय महासचिव के पिता राम सेवक यादव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने 31 मार्च को बाँस मंडी में हुए अग्निकांड पर व्यापारियों के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए।
इसके बाद योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी से परेशान व्यापारियों का सरकार छापेमारी करा कर परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने सपा छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश महासचिव व सैडलरी व्यापारी सिराज हुसैन की ओर इशारा करते हुए कहा कि डेढ़ माह पूर्व जीएसटी विभाग ने सिराज के फैक्ट्री में छापेमारी कर कागजात पूरे होने के बावजूद 7.68 लाख जीएसटी काट ली। सरकार जाति, धर्म के आधार पर व्यापारियों को चिन्हित कर उनके यहां छापेमारी कराने का काम कर रही है।
छापेमारी के बाद व्यापारियों से विभाग की ओर से शुल्क वसूला जा रहा है। निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार को आरक्षण से पूर्व जातिय जनगणना करानी चाहिए, जिसके बाद आबादी के अनुसार से आरक्षण दिया जाना चाहिए।
