बरेली: विधि विज्ञान प्रयोगशाला अधूरी, दो दिन में उपकरण खरीदने को दे दिए 10 करोड़

बरेली, अमृत विचार। करीब 47 करोड़ की लागत से बन रही बी श्रेणी की मंडलीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अभी अधूरी पड़ी है लेकिन इसके संचालन के लिए शासन स्तर से 10.10 करोड़ से अधिक रुपये की धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से सिर्फ दो दिन पहले 29 मार्च को की गई। बरेली के साथ कन्नौज, अलीगढ़ और गोण्डा की विधि प्रयोगशाला के लिए उपकरण खरीदने की धनराशि मिलाकर कुल 42.20 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है।

वित्तीय स्वीकृति में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी आदेश में लिखा गया था कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च तक सुनिश्चित कर लिया जाए। यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में समर्पित करें लेकिन इस आदेश को पहुंचने में ही वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया। यदि इसके निविदा की प्रक्रिया की बात करें तो उसी में आठ से 10 दिन लग जाते हैं। यहां दिल्ली रोड पर ट्यूलिया में निर्माणाधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण अधूरा है। काफी काम होना बाकी है।

अभी उपकरण खरीद लिए तो धूल ही फांकेंगे
विधि प्रयोगशाला की धरातल की स्थिति देखते हुए लग रहा है कि प्रयोगशाला का निर्माण हाेने में अभी कई महीने लगेंगे। ऐसी स्थिति में उपकरणों की खरीद के लिए मिली धनराशि का सही उपयोग भी नहीं हो सकेगा। यदि उपकरण खरीद भी लिए गए तो सिर्फ वे धूल ही फांकेंगे। जांचें करने के लिए काम नहीं आएंगे।

हाल ही में ''सी श्रेणी'' की विधि विज्ञान प्रयोगशाला ''बी श्रेणी'' में उच्चीकृत हुई
निर्माण की लागत दोगुनी से ज्यादा होने के दौरान ही सी श्रेणी की विधि विज्ञान प्रयोगशाला बी श्रेणी में उच्चीकृत हुई है। पिछले माह में ही इसके निर्माण के लिए छह करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय निगम लिमिटेड ही इसका निर्माण करा रहा है। 2016 में ही शासन स्तर से इसी लिमिटेड को निर्माण की जिम्मेदारी मिल गई थी।

15 फरवरी को जारी हुई चिट्ठी में कहा गया था कि बरेली में निर्माणाधीन ''सी श्रेणी'' की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को ''बी श्रेणी'' में उच्चीकृत की है। इसके निर्माण के लिए पुनरीक्षित विस्तृत आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए 4753.06 लाख की धनराशि अनुमोदित की है।

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