चंडीगढ़। पंजाब के प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने सोमवार को समूह डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की कि वे सेवा केन्द्रों के द्वारा मुहैया करवाई जा रही सेवाओं में हो रही देरी की निरंतर निगरानी करें और लोगों को निश्चित समय के अंदर सेवाएं प्रदान करवाना सुनिश्चित करें। 

मैगसीपा में वीडियो कान्फ़्रेंस के जरिए बैठक की अध्यक्षता करते हुये अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को सेवाएं मुहैया करवाने में देरी करने के आदी, अनावश्यक दस्तावेज़ों की माँग करने और फाइलों पर अनुचित ऐतराज़ लगाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की शिनाख़्त करने के लिए भी कहा। उन्होंने आम लोगों के लिए सेवाओं में विघ्न डालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख़्त कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। 

प्रशासकीय सुधार विभाग के अधिकारियों को सभी ऑफ़लाइन सेवाओं को कम से कम समय में ऑनलाइन करने के लिए कहते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सेवाएं व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर आम आदमी को सशक्त बना रही हैं और इससे समाज के कमज़ोर वर्ग सरकार की विभिन्न जन कल्याण नीतियों और स्कीमों का समयबद्ध तरीके से लाभ लेते हैं। 

अरोड़ा ने समूह डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि वे सेवा केन्द्रों में लोगों के लिए पीने वाले साफ़ पानी, एयर कंडीशनर, पंखे, कुर्सियों और अन्य ज़रूरी सहूलियतों की माँग भेजें, जिससे उनको धन मुहैया करवाया जा सके। अच्छी कारगुज़ारी वाले जिलों गुरदासपुर, जालंधर और मानसा के डिप्टी कमिश्नरों की सराहना करते हुये अरोड़ा ने कहा कि बाकी ज़िलों को भी इनकी तरह जन सेवाओं सम्बन्धी लम्बित पड़े मामलों को घटाने और कंट्रोल करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। 

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