दिल्लीवासियों को साफ पानी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी: CM केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए अधिकारी युद्धस्तर पर काम करें और इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी घर को गंदा पानी मिलने की समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने डीजेबी को आगामी 15 दिन के अंदर जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) और भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) पर स्थापित सभी फ्लो मीटर्स की मरम्मत करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से पानी के उत्पादन और आपूर्ति की निगरानी करने का निर्णय लिया। उन्होंने आरओ वॉटर प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई और कहा कि यदि वह समय सीमा के अंदर प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं तो अपना इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र हैं। 

उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की देरी या ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि वह दिल्ली को दूषित पानी से मुक्ति दिलाएं, ताकि लोगों को साफ एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली सरकार हर हाल में दिल्ली के सभी नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसी भी घर में गंदा या दूषित पानी नहीं मिलना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को यथासंभव साफ पानी उपलब्ध कराएं। अधिकारी इस समस्या से पीड़ित क्षेत्रों की एक सूची बनाएं और प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय समाधानों की पहचान कर उसे लागू करें। 

केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के 50 विभागों की 180 वेबसाइट का किया उद्घाटन 
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के 50 विभागों की 180 नयी वेबसाइट का उद्घाटन किया तथा सेवाओं को आम लोगों की खातिर और सुगम बनाने के लिए कृत्रिम मेधा के उपयोग पर बल दिया। जिन विभागों की वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है, उनमें परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग आदि शामिल हैं। केजरीवाल ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, 50 विभागों की 180 वेबसाइटों को दिल्ली सरकार के एक पोर्टल पर जगह दी गयी है। 

पुरानी वेबसाइट पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित थीं और ज्यादा सुगम नहीं थीं। उन्होंने कहा,  अब हमने क्लाउड स्टोरेज को अपनाया है और सर्वर प्रणाली को हटा दिया है। सर्वर क्रैश की समस्या अब नहीं होगी। इन वेबसाइट में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा अन्य सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को इन वेबसाइटों के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा करना है । 

उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा भविष्य की प्रौद्योगिकी है तथा यह देखना है कि सेवाओं को लोगों के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली के राजस्व एवं वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पुरानी वेबसाइटों को 15 साल पहले अद्यतन किया गया था और उन पर अक्सर दिक्कतें आने का जोखिम था। उन्होंने कहा कि लेकिन नयी वेबसाइटों पर दबाव बढ़ने के बाद भी वे ठप नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि इनमें नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ है।

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