लखनऊ: मंडलायुक्त ने LDA में की समीक्षा, कहा - सील भवनों में हुआ निर्माण, तो जोनल ऑफिसर होंगे जिम्मेदार
बिना मानचित्र निर्माण चिह्नित कर जारी रहेगी कार्रवाई
अमृत विचार, लखनऊ। सील भवनों में निर्माण होते मिला तो फील्ड अफसर पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही संबंधित जोनल अधिकारी जिम्मेदार होंगे। भू-माफिया पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन, एलडीए व नगर निगम बिना मानचित्र हो रहे निर्माण चिह्नित करेगा। यह निर्देश मंडलायुक्त/अध्यक्ष डॉ. रोशन जैकब ने दिए हैं।
मंगलवार को एलडीए में मंडलायुक्त ने विभागीय समीक्षा की। इस दौरान शहर में हो रहे बिना मानचित्र निर्माण और कार्रवाई की जोनवार रिपोर्ट तलब की। उपाध्यक्ष डाॅ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि इस माह सर्वे में 121 बिना मानचित्र प्लाटिंग चिह्नित की थी। जिनमें 50 से अधिक ध्वस्त की गई हैं। खुद मोहनलालगंज और गोसाईंगंज क्षेत्र में सर्वे किया था। जहां, कुछ विकासकर्ताओं द्वारा चकरोड, तालाब, बंजर व ग्राम समाज आदि सरकारी भूमि पर कब्जा व बिना मानचित्र के प्लाटिंग करना पाया था। इस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और एलडीए, नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों को संयुक्त रूप से जोनवार सर्वे कर निर्माण चिह्नित करके कार्रवाई के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने बैठक में एलडीए द्वारा सील किए गए भवनों की कार्रवाई के कुछ देर बात पट्टी तोड़कर चालू करना व चोरी-छिपे निर्माण करने का भी संज्ञान लिया। जो बिल्डरों व भवन स्वामियों ने मार्च से अब तक कई जगह सीलिंग की कार्रवाई को इस तरह से अंजाम दिया है। इस पर जोनल अधिकारियों को हिदायत दी। कहा, कि पुलिस अभिरक्षा में दिए गए सील भवनों की निगरानी के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखें। सील तोड़कर अवैध निर्माण कराने के जिन प्रकरणों में एफआईआर हुई है, उनमें जांच व कार्रवाई का ब्योरा भी पुलिस विभाग से प्राप्त करें। बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा समेत अन्य अधिकारी रहे।
जोनल अधिकारियों को मिलेंगे दो सशस्त्र होमगार्ड
मंडलायुक्त ने कहा कि सभी जोनल अधिकारियों को दो-दो सशस्त्र होमगार्ड मिलेंगे। इससे कि फील्ड पर प्रवर्तन की कार्रवाई के दौरान अड़चन नहीं आएगी।प्राधिकरण के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें आती हैं। इसके लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया जाए। जिस पर लोग शिकायत दर्ज करा सकें।
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