बरेली: अफसर नहीं बना रहे फैमिली आईडी, कैसे मिलेगा परिवारों को लाभ

बरेली, अमृत विचार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त न करने वाले परिवार भविष्य में योजनाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए सरकार ने करीब सात महीने पहले फैमिली आईडी-एक परिवार एक पहचान पत्र योजना लागू की है। फैमिली आईडी बनवाने के लिए बड़ी संख्या में परिवारों ने ई- ड्रिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन किया लेकिन जिले के 14 खंड विकास अधिकारियों के स्तर पर आवेदनों को गंभीरता से नहीं लिया गया। सभी एसडीएम ने भी रूचि नहीं ली और उनके स्तर पर भी आवेदन लंबित मिले हैं।

आवेदन फंसे रहने की बात सामने आने पर शासन स्तर से नाराजगी जताई गई। शासन की चेतावनी के बाद जिला स्तर पर मॉनीटरिंग शुरू की। लंबित आवेदनों के मामले में ई-ड्रिस्ट्रिक्ट की नोडल अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पूनिया ने एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, खंड विकास भोजीपुरा की स्थिति सबसे अच्छी है। इस ब्लॉक में एक भी आवेदन लंबित नहीं है। मीरगंज में भी सिर्फ एक ही आवेदन लंबित है।

चार एसडीएम स्तर पर इतने आवेदन लंबित हैं
नवाबगंज और फरीदपुर को छोड़कर एसडीएम सदर, आंवला, बहेड़ी और मीरगंज के स्तर पर 150 आवेदन लंबित हैं। इसमें बहेड़ी में 6, मीरगंज में 10, आंवला में 23, सदर में 111 आवेदन निस्तारित नहीं हुए हैं। तहसील सदर का कार्य सबसे खराब है। यहां लेखपाल ही अपनी रिपोर्ट लगाने के लिए 109 आवेदन लटकाए हैं।

14 ब्लॉकों में लटकाए हैं आवेदन
खंड विकास कार्यालय आलमपुर जाफराबाद में 84, बहेड़ी में 88, भदपुरा में 14, भुता में 7, बिथरी चैनपुर में 117, फरीदपुर में 44, फतेहगंज पश्चिमी में 28, क्यारा में 105, मझगवां में 63, मीरगंज में 1, नवाबगंज में 55, रामनगर में 65, रिछा में 53, शेरगढ़ में 57 आवेदन लंबित हैं। इसमें सर्वाधिक स्थिति बिथरी चैनपुर की खराब है। इस ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारियों के को 109 आवेदन भेजे ही नहीं गए हैं। इसके बाद जांच अधिकारी भी रूचि नहीं ले रहे हैं और आवेदनों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं इसलिए फैमिली आईडी नहीं बन रही हैं।

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