रायबरेली : शौचालय निर्माण में हीलाहवाली पर 18 बीडीओ और एडीओ पंचायत को नोटिस

अमृत विचार, रायबरेली । प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम सभाओं को संवारने के लिए अरबों का बजट खर्च किया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार इसको लेकर पूरी तरह से बेफिक्र हैं। हाल ही में प्रदेश स्तर से शौचालय निर्माण की प्रगति जारी की गई। इसमें जिले का प्रदर्शन बेहद घटिया रहा। अब तक लक्ष्य के अनुरूप महज 15.01 प्रतिशत ही कार्य पूरा हो सका है। शासन स्तर पर किरकिरी होने से खफा मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव ने 18 खंड विकास अधिकारी समेत सभी एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सीडीओ ने अमावां, बछरावां, छतोह, डलमऊ, गौरा, डीह, हरचंदपुर, जगतपुर, खीरों, लालगंज, महराजगंज, राही, रोहनिया, सलोन, सरेनी, सतांव, शिवगढ़, ऊंचाहार बीडीओ के साथ सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोटिस जारी किया है। इसी तरह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत वित्तीय जिले की बेहद खराब है। विलेज स्वच्छता प्लान के सापेक्ष वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने पर जिले में महज 69.14 प्रतिशत ही प्रगति सामने आई है, जो कि प्रदेश प्रतिशत से बेहद कम है। इस पर सभी बीडीओ से जवाब मांगा गया है। इतना ही नहीं व्यक्तिगत शौचालयों के रेट्रोफिटिंग की प्रगति भी प्रदेश स्तर से अत्यधिक है।

मुख्य विकास अधिकारी ने प्रदेश के सापेक्ष धीमी गति से कार्य होने पर नाराजगी जताते हुए सभी से जवाब मांगा है। साथ ही तय समय में कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि किसी भी कीमत पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोटिस के बाद भी यदि प्रगति बेहतर नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मोन प्रधान पर कसा शिकंजा, नाेटिस जारी

महराजगंज ब्लाक के मोन प्रधान को शिथिलता बरतना भारी पड़ गया। गांव में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट निर्माण में धीमी प्रगति पर सीडीओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रधान श्यामकला पर बजट खर्च करने में हीलाहवाली करने का आरोप है।

मुख्य विकास अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र के अंतर्गत वित्तीय प्रगति कम पाई गई है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट निर्माण में 16 लाख क्रेडिट लिमिट जारी किया गया है। अब तक महज दो लाख रुपये ही खर्च हो सका है, जो कि कार्य के सापेक्ष 12.5 प्रतिशत है।

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